पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले स्थायी गरेका करारका १ सय २९ जना कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्ने गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको निर्णयमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पोखरामा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा किनारा नलाग्दासम्मका लागि लोकसेवाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आयोगका नाममा मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पोखरा महानगरपालिकाबाट स्थायी नियुक्ति पाएका १ सय २९ कर्मचारीको नियुक्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगको कात्तिक १३ गतेको बैठकले बदर गरिदिएको थियो आयोगको १३ गतेको बैठकले गरेको उक्त निर्णय १४ गते नै पोखरा महानगर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको थियो । आयोगले बागलुङ नगरपालिकाको हकमा समेत यस्तै निर्णय गरेको छ । महानगरको यो कामले गण्डकी प्रदेशका अरु स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा बढुवामै असर परेको आयोगको भनाइ छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा लगायतको वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित गराइएको साथै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशितायुक्त प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक प्रशासनको भावना विपरीत समावेशिताको अवसरबाट वञ्चित गराइएको आयोगको भनाइ छ ।

महानगरले उच्च अदालतबाट करारका १९ जना कर्मचारीको हकमा जारी भएको आदेशलाई टेकेर बाँकी कर्मचारीलाई समेत स्थायी गर्न ३ पटकसम्म सूचना संशोधन गरेर प्रकाशन गरेको थियो । ती कर्मचारी २०६४ साल अगावै महानगरमा नियुक्त भएका थिए । उनीहरुले आफूहरु स्थायी हुनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा २०७३ सालमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतको आदेशमा १९ जनालाई स्थायी गर्न भनिए पनि महानगरले २ पटक गरी २०८० फागुनमा १ सय २९ जनालाई स्थायी गरेको थियो । आजको समाधान दैनिकमा समाचार छ ।