काठमाडौं । नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ ।  विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते आजकै दिन विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे  सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष पीडित भएकाको न्याय पाउने आशामै १८ वर्ष बितेको छ । शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन,हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम भएपनि  यतिका वर्षसम्म पीडितले न्याय र पीडकले सजाय कहिले पाउँछन् त्याे प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

द्वन्द्वपीडितले बेपत्ता व्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस्, घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस् र जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षाको माग अघि सार्दै आएका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितलाई अब न्याय दिन ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गर्छन् । अधिकारीको बुबा तथा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक थिए । उनका बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ माघ ३ गते रूखमा बाँधी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो । शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गर्‍यो।

सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए । तर काम पूरा हुन सकेको छैन । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाइएको छ ।

सरकारले २०८० चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति गत कात्तिक २ गते गठन भएको थियो । आगामी पुस २ गतेभित्र नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।