काठमाडौं ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि केही दिनमै कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन हुने बताएका छन् ।

मन्त्रालयले सय दिनमा गरेका कामका उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले सहकारी नियमन गर्ने निकाय कात्तिक महिनामै गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए ।

सहकारी प्रर्वद्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।   तीनै तहका सहकारीको नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापनासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाको राय सुझाव लिने काम अघि बढेको बताउँदै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको उहाँले बताए ।