पोखरा । पोखराको रत्नपुरीमा नेपाल प्रहरीले बनाउन लागेको पेट्रोल पम्पको निर्माण कार्यलाई अगाडि नबढाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलाशले पेट्रोल पम्प निर्माणको कार्य यथास्थितिमा राख्न  अन्तरिम आदेश गरेको हो । नागरिक समाज पोखराका तर्फबाट असोज ८ मा रिट परेका थियो । सरकारी कार्यालयहरु भएकाे बीचमा पम्प निर्माण गर्न नहुने  भन्दै त्यसलाई राेक्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

रिटमा असोज १० गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलाशले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने निर्क्योलका लागि दुवै पक्षलाई आजका लागि अदालतले छलफलका लागि डाकेको थियो । नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेलसमेतले प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो । सहिद चोकभन्दा उत्तरपूर्व अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा पूर्व तत्कालीन अञ्चल प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानमा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन खोजेको हो ।

हातहतियार रहने प्रहरी कार्यालय, राष्ट्र बैंकको कार्यालय समेत रहेकाले संवेदनशील ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको अति प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्ने नहुने माग रिट निवेदनमा छ । पेट्रोल पम्प निर्माण गर्न लागिएको ठाउँ नजिकै चारैतर्फ सरकारी कार्यालयहरु रहेका छन् ।