प्रदेशभित्रका शैक्षिक संस्थाबाट संचालन हुने प्राविधिक शिक्षाको विषय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट कार्यान्वयन भएका विषय र निजी शैक्षिक संस्थाबाट संचालन गरिने विषयमा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राविधिक शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छाता ऐन बनाइने भएको छ।

अतिविपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेहेन्दार, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका सन्तति लक्षित समूहका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार र तह पूरा गर्ने दर वृद्धि गर्नका लागि छात्रवृत्ति कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना छ।

गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रमलगायतका धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय र वैकल्पिक विद्यालयलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, कला, भाषा, संस्कृति, संस्कार, वेशभूषा, जातजाति, इतिहास, प्राकृतिक, धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका विषयवस्तुलाई समावेश गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सरकारको योजना छ।

‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशमा रहेका सबै सामुदायिक क्याम्पसलाई क्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।