काठमाडौं । करको दरमा व्यापक हेरफेर गर्दै सरकारले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा दोब्बर बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अब १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिले आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरे । यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर लाग्दैनथ्यो ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आयकरको अधिकतम दरसमेत १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको बताए । अहिले कायम रहेको अधिकतम ३९ प्रतिशतसम्मको आयकर दर घटाइएको उनले जनाए । सरकारले कर संरचनामै पुनरावलोकन गर्दै लगानी, उपभोग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको दाबी गरेको छ ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी नयाँ करका दरसमेत पारित गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अनुमोदन गर्नुका साथै तत्काल लागू हुने करका दरमा हेरफेर गरेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार ‘सूचित आदेश’ जारी गर्दै नयाँ करका दर लागू गर्ने निर्णय गरेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार सरकारले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क वा अन्य करको दर परिवर्तन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार राख्छ ।

ऐनको दफा ३ अनुसार जारी गरिएको सूचित आदेश ६ महिनासम्म कायम रहने व्यवस्था छ । आर्थिक विधेयक संसद्बाट पारित भई कानुनका रूपमा लागू नभएसम्म यही आदेशका आधारमा करका नयाँ दर कार्यान्वयनमा रहनेछन् । सरकारले जारी गरेको सूचित आदेशमा आर्थिक विधेयकका सबै प्रावधान समेटिएका हुँदैनन् । तर हेरफेर गरिएका करका दर भने बजेट भाषण भएकै दिनको मध्यरातिदेखि लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ । सोही अनुसार नयाँ कर संरचना कार्यान्वयनमा जाने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले लागू मिति तोकेर करका दर परिवर्तन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै यसपटक पनि बजेटसँगै करसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । आर्थिक विधेयक कानुन बनेपछि भने सोहीअनुसार कर प्रणाली सञ्चालन हुनेछ ।