प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन् ।

 नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सात पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ऐन, २०१९ अन्तर्गतका दुई जना सञ्चालक र गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ बमोजिमका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ ।

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन जना तथा सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सञ्चालक गरी दुई जना पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम मनोनित अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना तथा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच जना तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिमका चार जना सदस्य पदमुक्त हुने भएका छन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका ६ पदाधिकारी तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गतका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी तीन जनाको पद रिक्त हुनेछ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।