काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो चाहनाअनुसारका काम गर्न कानुनी अवरोध गर्ने सबै ऐन संशोधन गर्न तथा संवैधानिक अंगमा अनुकूल नियुक्ति गर्न ५ अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिको काँधमा राखिदिएका छन् । राष्ट्रपतिको काँधबाट फायरिङ गर्ने रणनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार दुई अध्यादेश दर्ता गराएकोमा बुधबार थप ३ अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा दर्ता गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले संवैधानिक अंगमा आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । दुईतिहाइको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार थप तीन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका हुन् । अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका र मन्त्रालयले नियमित अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरेका एक सय २० भन्दा बढी कानुनसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री शाहले आफूहरूलाई अवरोध गर्ने कानुनको रूपमा बुझ्दै संशोधनको प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले अध्ययनको नाममा ‘होल्ड’ गरेको बुझाइले बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्का केही सदस्यहरूसँग परामर्श गरी आफूअनुकूल काम गर्न आवश्यक भएका ४ दर्जन भन्दा बढी ऐनका प्रावधान संशोधन हुने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसहित थप ३ वटा अध्यादेश पेस गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार बुधबार सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’, ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश’ रहेका छन् ।
यसअघि सरकारले १५ वैशाख (मंगलबार) संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो ।

राजनीतिक नर्सरीमा कानुनी डोजर
सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्न लागेको विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको छ । विश्वविद्यालय ऐनमार्फत नै व्यवस्था भएका स्ववियुको नाम परिवर्तनदेखि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाहरू प्रस्तावित अध्यादेशमा समेटिएको छ ।

पुराना राजनीतिक दलहरूले आफूहरूको राजनीतिक नर्सरी मान्दै आएका स्ववियु तथा विद्यार्थी संगठनहरुलाई शाह नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै विश्वविद्यालयको राजनीतिकरण मान्दै खारेज गर्ने बताउँदै आएको थियो । प्रस्तावित ऐनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि निषेध गर्ने नीतिसहित ऐन संशोधन गरेको स्रोतको दाबी छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।