विसं २०७६ देखि हालसम्म उक्त अदालतमा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या एक हजार ९४७ रहेको छ । सर्वाेच्च अदालतको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर ४२ हजार ७३९ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा सर्वाेच्च अदालतमा ११९ र उच्च अदालतमा एक हजार ५४१ सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

सोही आवमा ३३ हजार ५० वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएकामा नौ हजार ६८९ मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेन । त्यसमध्ये जिल्लाबाट ४१ हजार ७९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०८०÷८१ मा ४० हजार ३२० वटा सम्बन्धविच्छेदसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएकामा ३१ हजार ७५२ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने आठ हजार ५६८ मुद्दा छिनोफानो हुन सकेन । यहाँ उल्लेखित तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्या एकदमै बढेको छ ।

बदलिँदो विश्व परिस्थितिको प्रभाव, आधुनिक नेपाली समाज र परिवारमा देखिने सामान्य मतभेदमा पनि सम्बन्धविच्छेद गरिहाल्ने प्रवृत्तिले सङ्ख्या बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकृत दीपक श्रेष्ठका अनुसार बैंकिङ कसुर र चेक अनादरपछि सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । कतिपय परिवारमा श्रीमान्÷श्रीमतीबीच सामान्य खटपट हुनासाथ सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत आउने गरेको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार, परिवारको असहमतिमा हुने प्रेम–विवाह, अन्तरजातीय विवाह, आधुनिकता, अर्काको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति, कुटपिट, मानाचामल र हेरचाह नगरेको, नेपाली समाजमा खस्कँदै गएको संस्कार र संस्कृति तथा दम्पतीबीचको मतभेदले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको अनुमान गरिएको छ ।

अधिवक्ता गोकुल दवाडी वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक अभाव, परिवारिक तनावजस्ता कारणले सम्बन्धविच्छेदको सङ्ख्या बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “रिट निवेदन लिएर अदालतमा पुगेका सबैको सम्बन्धविच्छेद भइहाल्छ भन्ने होइन, ५० प्रतिशत जतिको हुन्छ भने केही दम्पतीले मेलमिलाप गरेर फर्केका उहाहरण पनि छन् ।” अध्ययन र रोजगारीका लागि ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’मा जाने कतिपय युवा जोडीले त विवाह गरेको महिना दिन नपुग्दै दाम्पत्य सम्बन्ध अन्त्यका लागि फिरादपत्र लिएर अदालत आउँछन् ।

सूचना अधिकृत श्रेष्ठले विदेश जान प्रेमविवाह हतारमा गर्ने, परिवारलाई थाहा नहुने अनि कतिपय सामाजिक आस्था र परिवारको सहमतिबेगर भएका कारण पनि सम्बन्धविच्छेद भएको पाइन्छ । त्यसो त ज्येष्ठ नागरिक भइसकेका र बाँकी जीवनका लागि सहारा चाहिने उमेरमा पनि सम्बन्धविच्छेद गरेका घटना प्रशस्तै छन् । हजुरबुबा–हजुरआमा उमेरका पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत आउने गरेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा दुवै पक्ष सहमत भएमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दुई दिनमै निर्णय सुनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि आउनेमध्ये कतिपय श्रीमतीसँगै बस्न सक्दिनँ भनेर आउँछन् भने केही श्रीमान्ले अंश दिन नपर्ने भनी निवेदनमा मागदाबी गरेको पाइन्छ ।

अधिकांश जोडीका बीचमा भने बच्चा र अंशका विषय मेलमिलापमा पुग्न र मुद्दालाई न्यायिक निरुपणमा पुर्याउन मुद्दा लम्बिने गरेको पाइन्छ । सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा परेपछि अर्काे पक्षलाई २१ दिन म्याद दिएर जानकारी गराउने, जवाफ आएपछि दुवैलाई मेलमिलापमा पठाउने र यस्तो मुद्दा एक वर्षसम्म राखेर छलफल गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । जेनजी आन्दोलनका बेलामा एकैदिनमा पनि त्यस्ता मुद्दालाई किनारा लगाइएको थियो । तर हतारमा गर्दा कागजमा त्रुटि हुने कारणले दुई दिनमा मात्रै छिनोफानो गर्ने गरिएको सूचना अधिकृत श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । परिस्थितिजन्य अवस्थामा त्यस्ता मुद्दा अधिकृत वारेसमार्फत पनि दर्ता गर्न सकिने छ ।

त्यो अवस्थामा अधिकांशमा अंश नलिएर छोडपत्र गरेको पाइन्छ । यो सङ्ख्या ३० वर्ष उमेर समूहको बढी छ । नातिनातिना खेलाउने उमेरका हजुरबुबा–आमा पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने गरेका छन् । त्यस्ता कतिपय श्रीमतीले श्रीमान्लाई तपाईँको साथ र संरक्षण नरहे पनि सिन्दूर कायम रहोस् भन्ने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा श्रीमान् श्रीमतीमध्ये सम्पत्तिमा छोराछोरी कसका पक्षमा छ भन्ने अवस्थाले सम्बन्ध निर्धारण गर्छ ।