पोखरा। फेवाताल  संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रहरी प्रशासनले ताल किनारमा बनाइएका ३२ भन्दा बढी अस्थायी टहराहरू हटाएको छ। शनिबार बिहानदेखि डोजर प्रयोग गरेर सञ्चालन गरिएको अभियानले ताल अतिक्रमण नियन्त्रणतर्फ महत्वपूर्ण कदमको संकेत दिएको छ।

नवगठित संघीय सरकारले फेवाताल अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै तीन महिनाभित्र अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले तय गरेको १०० कार्यसूचीमा समेत फेवाताल संरक्षणको विषय समावेश गरिएको छ, जसले यसलाई सरकारी प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्छ।

यो अभियान सर्वोच्च अदालत को पुरानो आदेश कार्यान्वयनको निरन्तरता हो। अदालतले वर्षौंअघि नै फेवातालको उच्च जलस्तर (हाई फ्लड प्वाइन्ट) बाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न स्पष्ट परमादेश जारी गरेको थियो। साथै, उक्त क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हरियो क्षेत्र (ग्रिन जोन) बनाउने र सबै संरचना हटाउने निर्देशन समेत दिएको थियो।

२०७५ वैशाख १६ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ २०८० असारमा सार्वजनिक भए पनि पोखरा महानगरपालिका ले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन। महानगरले ६५ मिटर मापदण्ड घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेकोमा अदालतले हालै उक्त निर्णय बदर गर्दै पुरानै मापदण्ड लागू गर्न आदेश दिएको थियो। साथै, तालको वास्तविक क्षेत्रफल ५.६ वर्ग किलोमिटर कायम राख्न र २०३१ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको मात्र मुआब्जा दिने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।

स्थानीय केही व्यक्तिहरूले अदालतमा निवेदन दिए पनि स्टे अर्डर नपाएपछि हालको हटाउने अभियान अघि बढाइएको प्रहरी प्रशासनले जनाएको छ। भत्काइएका सबै टहराहरू सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने अनधिकृत संरचना रहेको जनाइएको छ।

यता स्थानीय बासिन्दाहरूले भने मुआब्जा र वैकल्पिक व्यवस्था बिना संरचना हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् र सरकारसँग उचित पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति माग गरिरहेका छन्। सरकारले भने फेवाताल संरक्षणलाई दीर्घकालीन पर्यावरणीय जिम्मेवारीको रूपमा लिएको जनाएको छ। रामसार सूचीमा सूचीकृत यस सिमसार क्षेत्रको संरक्षण भावी पुस्ताका लागि अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बाँकी संरचना हटाउने र हरियो क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्यलाई थप तीव्रता दिने योजना बनाएको छ। यस अभियानले फेवाताल संरक्षणमा नयाँ अध्यायको सुरुआत गरेको छ, यद्यपि स्थानीय सरोकार र व्यवस्थापनको चुनौती भने अझै समाधान हुन बाँकी छ।