काठमाडौँ । निर्वाचनका बेला सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै आचारसंहिता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलिने मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र भ्रमपूर्ण सामग्री नियन्त्रणका लागि विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २६ अनुसार गठित समितिको बैठकले आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायमाथि छलफल गरेको थियो । निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर जबराको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरलगायत पदाधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार बैठकमा अन्तरनिकाय सहकार्य, नियामक निकायको भूमिका तथा प्रविधि दुरुपयोगबाट सिर्जित चुनौतीबारे व्यापक छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सहभागीहरूले आचारसंहिता पालना गराउन सचेतना, प्रवर्द्धन र दण्डात्मक उपाय एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नियामक, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायसँग समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । आयुक्त डा तुलाधरले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर आचारसंहिता लागू गरिने र निर्वाचन अवधिमा फैलिने भ्रम न्यूनीकरणमा आयोग सजग रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिका संयोजक जबराले विगतका कमजोरी सुधार गर्दै यसपटक आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सबै सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । बैठकमा निर्वाचन आयोग, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।