पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको करार कर्मचारी हटाउने निर्णयमा उच्च अदातल पोखराले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । महानगरपालिकाले हटाउने निर्णय गरेका कर्मचारीले मंगलबार दर्ता गरेको रिटमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलाशले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

गत कात्तिक १५ गतेको पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय अनुसार अवकाश पाउने कर्मचारीमध्ये प्रकाश वाग्ले, भुवनेश्वर तिमिल्सिना र शारदा गिरीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्यालले बहस गरेका थिए । प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थायी कर्मचारी सिफारिस गरेपछि पोखरा महानगरपालिकाले २८ जना प्राविधिक, ५ जना शिक्षिका र २ जना सामाजिक परिचालिकालाई कात्तिक महिनाको तलब र चाडपर्व खर्च दिएर हटाउने निर्णय गरेको थियो । अदालतले ‘यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकहरुको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदकहरुको निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहित १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी पोखरा महानगरपालिकालाई आदेश गरेको छ ।

विषयवस्तुको संवेदनशीलता एवं गाम्भीर्यताका कारण दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि भोलि शुक्रबार अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । उच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा पोखरा महानगरपालिका नगरकार्यपालिका, पोखरा महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाका अध्यक्ष तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पदपुर्ति समिति, उपप्रमुख तथा पदपुर्ति समितिका संयोजक र पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिका, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा पदपुर्ति समितिका सदस्य सचिवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

करार कर्मचारी हटाउने निर्णयलाई लिएर एमालेका जनप्रतिनिधिले आन्दोलन नै गरेका छन् ।महानगरले भने कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या सुल्झाउनका लागि नगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा समिति बनाएकोमा समितिमा रहेका कांग्रेसका २ जना वडाध्यक्ष त्यसमा विमति जनाउँदै आफूहरु समितिमा नबस्ने फेसबुकमार्फत् जानकराी गराएका छन् । एकलौटी रुपमा नगर प्रमुख धनराज आचार्यले समिति बनाएको भन्दै एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले पनि त्यसको विरोध गर्दै मान्य नहुने बताएका छन् । करार कर्मचारी हटाउने निर्णयको कर्मचारीका संघ संगठनले पनि विरोध गर्दै आएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाकाको २५ औं कार्यपालिका बैठकले दरबन्दीमा लोकसेवाबाट बढुवा तथा सिफारिस भएर कर्मचारी आएपछि करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । लोकसेवाबाट कर्मचारी आइसकेपछि त्यही दरबन्दीमा करारका कर्मचारी राख्न नहुने कांग्रेस प्रतिनिधिको माग छ भने अन्तिम ६ महिनाका लागि म्याद थप हुनुपर्ने एमाले जनप्रतिनिधिको माग छ । गत पुस २९ गते बसेको पोखरा महानगरको २५ औं कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले करारमा रहेका कर्मचारीहरुको ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय गर्दै लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएपछि करारमा रहेका सेवा अवधिका आधारमा हटाउँदै जाने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।