अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको ‘अनलाइनमा महिला सुरक्षा’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अनलाइन हिंसाका घटना रोक्न साइबर सचेतनालाई व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अनलाइन माध्यमबाट हुने सबै खाले हिंसा रोक्न व्यापक साइबर सचेतना अभियान संचालन गर्नुपर्छ।’

‘हामीले भौतिक दुनियाँमा जसरी मानवीय मर्यादा र सामाजिक सौहार्दता कायम गरेर समाजलाई व्यवस्थित गरेका छौँ, भर्जुचल दुनियाँमा पनि त्यसरी नै मानवीय मर्यादा र सामाजिक सौहार्दता कायम गर्नतिर जोड दिनुपर्छ’, मन्त्री शर्माले थपिन्, ‘त्यसका लागि जनस्तरसम्म व्यापक मात्रामा साइबर सचेतना र सुरक्षाका कार्यक्रम बढाएर लैजानुपर्छ।’

मन्त्री शर्माले तीनै तहका सरकार, विद्यालयहरू सहित सबै सार्वजनिक क्षेत्र र आम सचेत नागरिक साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा गंभीर रूपमा लाग्नुपर्ने जोड दिइन्।

उनले कक्षा आरम्भ गरेदेखि नै हरेक विद्यार्थीलाई साइबर सचेतनाको शिक्षा दिनेगरी पाठ्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।

त्यसो गर्दा अनलाइन हिंसाका घटना कम गर्न र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायत सबैको अनलाइन सुरक्षा कायम गर्न सकिने उनको विश्वास छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा साइबर अपराधका घटना बढ्दै गएको र त्यसमा बढी महिला पीडित हुने गरेको उनको ठम्याई छ।

उनले सयौँ वर्षदेखि सामाजिक सोच र संरचनामा रहेको लैङ्गिक विभेदको प्रभाव अनलाइनको माध्यमबाट अझ बढी विस्तार भइरहेको उनले औंल्याइन्।

‘महिला हिंसाका स्वरूप फेरिएका छन्, अब यसको न्यूनीकरणका लागि सचेतनाका स्वरूप पनि बदल्नुपर्छ,’ मन्त्री शर्माले औंल्याइन्, ‘सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न तद्अनुरुप कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था पनि आवश्यक छ। यसका लागि सरकार गंभीरतापूर्वक लागेको छ।’

मन्त्री शर्माले सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरेर साइबर स्पेसलाई सुरक्षित गर्न खोजेको जानकारी दिइन्।

उनले यो नीतिले महिला, बालबालिका वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन कार्यलाई निषेध गर्ने र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम संचालनमा जोड दिएको बताइन्।

यो नीतिको आधारमा आवश्यक कानुन निर्माण र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिइन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषदमा लैजाने बताइन्।

‘यही वर्ष मात्रै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेको छ, यसको प्रयोगलाई सचेतना, स्वनियमन र नियमनको प्रक्रियाबाट सुरक्षित गराउन सकिने सरकारको विश्वास छ’, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यसमा सबैभन्दा मुख्य सवाल त सचेतना नै हो। यसमा पीडक र पीडित दुवै सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता भएकाले प्रयोगकर्ताहरू सचेत भएको सन्दर्भमा अनलाइन हिंसाका घटना हुने अवस्था रहँदैन।’