प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति बिना अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता हुने विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले अनलाइन दर्ता क्रम व्यापक बढेको, गुणात्मक पक्ष भने फितलो रहेको भन्दै यसले पेसागत चुनौती थपेको समेत औँल्याए।

नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यमका सम्पादक, प्रकाशकहरूका लागि बिहिबार काउन्सिलमा भएको आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘सुरु भएको एक महिनामै अनलाइन बन्द गर्नुपर्ने, पत्रकारहरू तलब नपाउने र सञ्चालक भाग्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसो हो भने किन हतारिएर दर्ता गर्नुपर्‍यो ? सजिलै दर्ता गर्न सक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण यो अवस्था आएको हो कि ? अब त्यसको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ।’

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विषयगत विज्ञका रूपमा गोरखापत्र दैनिकका प्रमुख समाचारदाता केदार भट्टराईले आचारसंहिता र पत्रकारिताका मुल्य मान्यताका विषयमा सहजीकरण गरे।

‘आचारसंहिताले गर्न हुने र नहुने काम प्रष्टसँग तोकिदिएको छ। तर, अनलाइनहरुमा त्यसको पालना भएको देखिँदैन। त्यसैले सम्पादक, संवाददाताहरूले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। काउन्सिलको अनुगमन यसतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ’, वरिष्ठ पत्रकार भट्टराईले भने।

कार्यक्रममा काउन्सिलका बोर्ड सदस्य दिपक पाण्डेले विभिन्न सञ्चार निर्देशिकाका व्यवस्था र अनलाइनले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे प्रष्ट पारे।
विभिन्न विधाका ५३ वटा नयाँ अनलाइनका सम्पादक, प्रकाशकहरु अभिमुखीकरणमा सहभागी थिए।

आचारसंहिता बुझाउन काउन्सिलले एक वर्षदेखि नौलो कामका रूपमा दर्ता अघि अभिमुखीकरण कक्षा अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।