काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा व्यापक अनियमितता गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गर्दै आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले महानिर्देशक अधिकारीसहितका प्रतिवादीहरूमाथि १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो कायम गर्दै सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ ।

मुद्दा दायर गरिएका अन्य प्रतिवादीहरूमा प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक तथा एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख मुरारी भण्डारी, तत्कालीन उप–प्रबन्धक (हाल प्रबन्धक) नल विक्रम थापा, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत (हाल उप–प्रबन्धक) सम्वृद्धि श्रेष्ठ, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी तथा अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका सञ्चालक विजय थापा रहेका छन् । आयोगको अनुसन्धानमा हेलिपोर्ट निर्माणको प्रक्रियादेखि नै बदनियतपूर्ण कार्य भएको र सञ्चालनमा आउनै नसक्ने स्थानमा जबरजस्ती संरचना खडा गरेर राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ ।

परामर्शदाता छनोटमा पनि मिलेमतो भएको आयोगको ठहर छ । हेलिपोर्टको डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्नका लागि नेपालमा अनुभव नै नभएको ‘अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि’ लाई छनोट गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जटिल प्राविधिक कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रस्ताव माग गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी अनुभवहीन कम्पनीलाई सेटिङमा ठेक्का दिइएको थियो । अझ गम्भीर विषय त, परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि र प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा परामर्शदाताले नै तयार पारेको लागत अनुमानलाई आधार मानेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ ।

बजेट व्यवस्थापनमा पनि महानिर्देशक अधिकारीले गम्भीर अनियमितता गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटमा नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको योजना नभए पनि जबर्जस्ती खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । पछि महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई समेत गुमराहमा राखेर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ‘रनवे, ट्याक्सी वे तथा एप्रोन निर्माण’ शीर्षकमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गराई अनियमित तरिकाले भएको खरिद प्रक्रियालाई वैधता दिने प्रयास गरेका थिए । उनले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गर्दा आफूले गरेको बदनियतपूर्ण कार्यको जानकारी लुकाएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेको भनिएको उक्त हेलिपोर्ट उडान सुरक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिमपूर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ । प्राधिकरणकै प्राविधिक टोली र हवाई सुरक्षा विज्ञहरूले गरेको अध्ययनमा उक्त स्थानमा हाई भोल्टेज प्रसारण लाइन रहेको, नजिकै घना बस्ती र विद्यालयहरू रहेको तथा उडान र अवतरणका लागि आवश्यक एयर स्पेसको अभाव रहेको औंल्याइएको थियो । साथै, हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक रिफ्युलिङ सुविधा, सुरक्षाकर्मी बस्ने व्यवस्था र मौसमसम्बन्धी पूर्वाधारहरू पनि नरहेको पाइएको छ । ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीका ४७ जना पाइलटले उक्त स्थानबाट उडान भर्दा गम्भीर दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै व्यावसायिक उडान गर्न नसकिने लिखित जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि जबरजस्ती निर्माण कार्य सम्पन्न गरी राज्यको साढे १३ करोडभन्दा बढी रकम बालुवामा पानी हालेझैं दुरुपयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) नगरी र नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिसमेत नलिई निर्माण गरिएको यो संरचनाले कानुनी प्रक्रियाको समेत धज्जी उडाएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम सजायको मागदाबी गरेको छ । महानिर्देशक अधिकारीको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत माग गरिएको छ ।