पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १६ बाटुलेचौरमा रहेको लिचीघारीको जग्गा विवाद चुलिएको छ । राणाहरूले बिर्ता पाएको बाटुलेचौरको लिचिघारीको १ सय ३५ रोपनी जग्गा दाबी गर्दै दुर्गादेवीका नातिहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् । दुर्गादेवी उनै हुन्, जसले यो जग्गा बिर्ता पाएकी थिइन् ।
पुनरावेदन गर्दा पनि आफूहरुकै पक्षमा फैसला भए पनि त्यो कार्यान्वयन नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ । फैसला कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरु अहिले सुकुम्बासी भएर बस्नु परेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘न्याय त सबैले पाउनुपर्छ । सत्य सबैले बुझ्नुपर्छ । तर, यहाँ हाम्रो कुरा नै राखिएन,’ उनीहरुले भने ०३९ सालमा पक्षमा फैसला भए पनि अहिलेसम्म जग्गाको लालपुर्जासँगै हकभोग नपाएको उनीहरुको गुनासो थियो । फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै सुरजले भने, ‘हामीलाई त्यो बाटो हिँड्न पनि दिँदैनन् । मार्ने, काट्ने धम्की आइरहेको छ । त्यो कल रेकर्ड नै गरेको छु । आफ्नो हक खोज्न अब हामी कहाँ जाऔं ?’ दुर्गादेवी शाहकी छोरी ७७ वर्षीय देवीमाया थापाले त्यो जग्गा राजा महेन्द्रले आफ्नी आमालाई दिएको दाबी गरिन् । यद्यपि रुद्रशमशेरले आफ्नो बिर्ता २ छोरी लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीका नाममा गरिदिएको तथ्यले देखाउँछ ।
‘आमाले पटक पटक लेकसाइड आउँदा बिन्ती गर्दा रानीले त्यो जग्गा बिर्तामा दिनुभयो । तर, त्यसपछि त्यो विवादै विवाद भयो । मुद्दा पर्यो, जग्गा हकभोग गर्न समस्या भयो,’ देवीमायाले भनिन्, ‘तर, आमाले थाहा पाउँदासम्म त्यो जग्गामा विवाद भयो । दुई जना दाइ पनि भारतमा जागिरका लागि जानुभयो । आमाकै पक्षमा फैसला भएको कसैलाई थाहा भएन ।’ ०५९ सालमा दुर्गादेवीको मृत्यु भए पनि त्यसपछि जग्गाको हकदाबी गरेको देखिँदैन । एक्कासि नाती सुरज शाह ठकुरी, सुनील शाह ठकुरी र नातिनी बुहारी गीतादेवी शाहले २४ माघ २०८० मा मालपोत कार्यालयमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन बुझाएको देखिन्छ । त्यसपछि मात्र उनीहरुले फैसला कार्यान्वयन गर्न बिचौलियासँग साँठगाठ गरेको तथ्यहरुले देखाउँछन् । मालपोतमा निवेदन दिएकै दिन बिचौलियासँग उनीहरुको सम्झौता भएको छ ।
जग्गा दर्ता गर्न सफल भए ३३ प्रतिशत नातिहरु सुरज र सुनील ठकुरी र नातिनी बुहारी गीतादेवीले पाउने भनिएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत स्याङ्जाकी यमकुमारी गुरुङ र २७ प्रतिशत देवबहादुर मल्लले पाउने करारनामा गरिएको छ । प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च गुरुङ र मल्लले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । करारनामाको साक्षीमा बिचौलिया सुरज लामासमेत बसेका छन् । त्यसपछि सुरजले मालपोतमा चलखेल गर्न सुरु गरेका थिए । उनैले निवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग भेटेर कास्की मालपोतमा सेटिङ गरेको अडियो नै बाहिरिएको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्न सीधा बाटो अपनाउनुको सट्टा मालपोतका प्रमुख सरुवा गर्न, मन्त्रीलाई घूस दिन उनी अग्रसर देखिन्छन् ।
त्यहीँ जग्गाको दर्ता मिलाउन घूस डिल गरेको अडियोेको बाहिरिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताले मंगलबार राजीनामा दिएका छन् । त्यसमा मुछिएकी छिन्, तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ । उनले पनि उक्त जग्गा दर्ता गरिदिने खेलमा घूस लिएको आरोप छ । अडियोमा भूमी आयोग कास्की अध्यक्ष बनाउन २५ लाख र मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरूवा रोक्न ५३ लाख घूस लेनदेन गरिएको सुनिन्छ । त्यसको चाँजोपाजो मिलाएका उनै सुजनले मिलाएका थिए । अडियोमा लामा भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा खमबहादुर पुन (खेम) लाई नियुक्त गर्न मन्त्री गुप्तालाई २५ लाख रुपैयाँ बुझाउन तयार सुनिन्छन् । यस्तै, लमजुङ मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई कास्की सरुवा गराउन ५३ लाख घूस दिइएको भन्दै ती नोटको नम्बरसहित अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
त्यसअघि कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरूवा रोकिएको थियो । २०७९ पुस २० गते कास्कीमा अधिकारीले कार्यभार सम्हालेका थिए । २०८० मंसिरमा उनको सरुवा बागलुङमा भयो । त्यति बेला बिचौलियाहरूको प्रयासमा अधिकारीको कास्कीमै थमौती भयो । सरुवा आदेशअनुसार अधिकारी बागलुङ जानुपर्ने भए पनि उनी त्यहाँ हाजिर भएनन् । बरु, उनी बिचौलियाको साथमा काठमाडौं पुगे । त्यति बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ थिइन् । श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद हुन् । यसबीचमा तनहुँ मालपोत कार्यालयका प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेललाई कास्की सरुवा गरिएको थियो । पौडेल २०८० मंसिर २० गते बुधबार कास्की मालपोत हाजिर भएका थिए । तर, केही समयमै अधिकारीको बागलुङ सरुवा निर्णय रोकिन पुग्यो र उनी पुनः कास्कीमै प्रमुख मालपोत अधिकृतका रुपमा फर्किए ।
कास्कीमा मालपोत प्रमुखका रूपमा एक दिनमात्र हाजिर भएका पौडेललाई त्यसपछि लमजुङ पठाइयो । कास्कीको मालपोत प्रमुखमा टिकिरहेका अधिकारी २०८१ पुस ९ गते लमजुङ सरूवा भए । दोस्रो पटक सरुवा हुँदा पनि उनले उच्च अदालत पाटनमा सरूवाविरूद्ध मुद्दा दायर गरे । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । अधिकारी लमजुङ गए भने पौडेल कास्की आएका थिए । आजको समाधान दैनिकमा समाचार छ ।