पोखरा ।  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मातृ मृत्युदर र आत्महत्या घटाउन प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा बुधबार पोखरामा आयोजित ‘लैङ्गिक न्याय सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिसँग प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया’ कार्यक्रममा उहाँले अन्य प्रदेशको तुलनामा मातृ मृत्युदर गण्डकी प्रदेशमा बढी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण गर्न गर्भवती र सुत्केरीको लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच पु¥याउन प्रदेश सरकार लागि परेको उहाँको भनाइ थियो । “गण्डकी प्रदेशमा औसतमा दैनिक एकदेखि तीन जनासम्मले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएको छ, जसमा महिलाको सङ्ख्या ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि प्रहरीसँग मिलेर समुदायस्तरमा सचेतना र मनोपरामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।”

उहाँले आकस्मिक उपचारका लागि गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने प्रबन्ध प्रदेश सरकारले मिलाएको र ग्रामीण भेगमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले लगानी केन्द्रित गरेको छ भन्नुभयो । स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिको क्षमता विकासमा पनि प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

पोखरा महानगरपालिकाबाहेक प्रदेशका ८४ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई न्याय निरुपणमा सहज होस् भनेर प्रदेश सरकारले कानुनी सहजकर्ता पठाउन सुरु गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । “६५ वटा स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्त भइसक्नुभएको छ, अन्य स्थानीय तहमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत न्यायिक समितिका प्रमुख र पदाधिकारीहरुलाई क्षमता विकास तालिम पनि दिँदै आएको छ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले कानुनले दण्डित गरे पनि महिला हिंसाका घटनामा सोचेजसरी कमी नआएको बताउनुभयो । “महिले पनि समाजमा महिलामाथि हिंसा र विभेदका घटना हुने गरेका छन्, कतिपय घटना त बाहिर सार्वजनिकसमेत हुँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “महिला अधिकारको रक्षा र लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।”