पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई सर्वोच्च अदालतले पनि ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्कालीन पाटन अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई २०६९ सालमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

मनाङेको समूहले ०६१ मा गुण्डा नाइके चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई खुकुरी प्रहार गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त घटनामा प्रहरीले उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरे पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।
। त्यस घटनामा गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले सफाइ पाए । पुनरावेदन अदालत पाटनले ०६९ मा उक्त फैसला उल्टाएर ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा ठहर गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । मनाङे पहिलो पटक सांसद हुँदा २०७५ वैशाखमा पाटन उच्च अदालतमा उपस्थित भएर डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए ।

तर, मनाङेले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै कारागार नबसी बाहिरबाट मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए । त्यस बेला उनले २०७४ को फौजदारी संहिताले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा जेल नबसी मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा दुरुपयोग गरेका थिए ।

त्यस बेला मनाङे ८ महिना जेल बसेर छुटेका थिए । जेलबाट रिहा भएपछि उनले प्रदेश सभा सदस्यको सपथ लिएका थिए । त्यसपछि भने उनी सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा निरन्तर सहभागी छन् । यसअघिसम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा भने उनले विशेष अदालतबाट २०७४ मा सफाइ पाएका थिए । ८ महिना कैद भुक्तानी गरेपछि उनी तत्कालीन एमाले माओवादी मिलेर बनेको नेकपा प्रवेश गरेका थिए । त्यसअघि उनी राप्रपासँग आवद्ध थिए । पछि नेकपा फुटेपछि स्वतन्त्र बनेका थिए । त्यसबिचमा मनाङ २ बाट दुईपल्ट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद हुन् ।

उनी गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा तीन–तीनपल्ट मन्त्री भइसकेका छन् । गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म पर्खिने र आएपछि कानुनविद् हरुसँग परामर्श गरी उचित निर्णय लिने बताउँछन् । के हुन्छ प्रदेश सभा सदस्य ? सर्वोच्च अदालतले मनाङेलाई दोषी ठहर गरेपछि प्रदेश सभा सदस्य बन्न योग्य हुन्छ कि हुँदैनन् सबैको चासोको विषय बनेको छ । मनाङे फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएकाले संविधानको धारा १ सय ८० को उपधारा घ आकर्षण हुन्छ । यो धारामा फौजदारी कसुरमा सजाय पाइसकेकाले उनको प्रदेश सभा सदस्य पद जान सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यद्यपि फैसलाको पूर्णपाठ हेरेपछि मात्र अझ निक्र्योल गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ । आजको समाधान दैनिकमा समाचार छ ।