गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले औषधी र स्वास्थ्य उपकरण स्वास्थ्य संस्था मार्फत जनताकहाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन्।

स्वास्थ्य जनताको जीवनसँग जोडिएकाले संवेदनशील क्षेत्र रहेको बताए।

उनले भने, ‘औषधी थन्काएर राख्ने होईन, सक्दो जनताकहाँ पुर्‍याउनुपर्छ।’

मंगलवार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको बिभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले औषधी, स्वास्थ्य उपकरण स्टोरमा हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले नदिएको गुनासो गरेका थिए।

जनप्रतिनिधिको गुनासोपछि बुधवार बिहान आफैँ स्टोर हेर्न पुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारीसँग औषधी थन्काएर राखेको, स्थानीय तहमा नपठाएको हो? भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

सामाजिक बिकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बिनोदबिन्दु शर्माले स्वास्थ्यको प्रोटोकलअनुसार १० प्रतिशत औषधी इमरजेन्सीका लागि स्टक राख्नुपर्ने नियम रहेकाले सोहीअनुसार मात्रै स्टोरमा औषधी रहेको जानकारी गराए। उनले सबै प्रकारका औषधी अझै १० प्रतिशत अपुग रहेको भन्दै भएका औषधीहरु जिल्ला अस्पताल र प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई पुर्‍याउन नसकेको श्वीकारे। इमरेजन्सीबाहेक औषधी स्टक नरहेको उनले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराए।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले औषधी १० प्रतिशत राख्नुपर्ने नियम भएपनि स्वास्थ्य उपकरणहरु भने सक्दो धेरै प्रयोगका लागि पठाउन सुझाब दिए। साथै, उनले ११ जिल्लाका कम्तीमा १/१ पालिकाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर स्वास्थ्य प्रोटोकल र नियमबारे पनि थाहा दिनुपर्ने बताए।

‘हामी र स्थानीय तहबीच कम्युनिकेशन नहुँदा पनि केही समस्या भएको छ, उहाँहरुलाई प्रदेशमा औषधी छ, हामीले पाएनौँ भन्ने परेको हुन सक्छ’ उनले सचिवलाई निर्देशन दिँदै भने ‘यो बारेमा तत्काल स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई समेत जानकारी गराउनुहोला।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई गरेको ब्रिफिङ र फिल्डमा फरक नहुने गरी काम गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वास्थ्यका विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताए। अहिलेको स्थितिभन्दा आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रतिबद्धता छ।

‘हामीसँग साधन स्रोत सीमित छ, आवश्यकता र पुर्तीलाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने भन्ने योजनामा हामी छौँ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने।

औषधीजन्य सामग्री के कसरि खरिद गरेर कसरी राखेको छ, बितरण प्रक्रिया के छ भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश सामाजिक बिकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री शुसिला सिम्खडालगायत निरीक्षणमा पुगेका थिए।