गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन ऐन संशोधन प्रस्ताव गण्डकी प्रदेश सभामा टेबल गरेको छ।

प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सभामा चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट रकमान्तरणका लागि टेबल गरेको हो।

आर्थिक मामिला मन्त्री सीता सुन्दासले संशोधनका लागि बनेको संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल गरेकी हुन्।

उक्त संशोधन ऐनमा चैत्रपछि मात्र रकमान्तरण गर्न पाउने व्यस्था सहित टेबल गरेको हो। विनियोजन ऐन २०७९ को दफा ३ को उपदफा ५ मा उपदफा २, ३ र ४ बमोजिम रकमान्तरण अनिवार्य दायित्वको हकमा बाहेक चैत महिनाअघि गरिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसलाई पुँजीगत खर्च वुद्धि गर्ने भन्दै चैतको सट्टा माघ बनाउने प्रताव सरकारले गरेको छ। ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ अनुसार एउटै अनुदान संख्याभित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकमा रकमान्तरण गर्दा प्रदेश सरकारका, अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रम सुरु विनियोजित रकमको शत प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आवश्यकताअनुसार रकमान्तरण गर्न सक्नेछ।

जसलाई सरकारले रकमान्तरण गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यकताअनुसार रकमान्तरण गर्न सक्ने गरी संशोधन प्रस्ताव छ।

दफा ५ को उपदफा ५ मा प्रदेश सरकारको कुनै विषयगत मन्त्रालय वा निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अर्को मन्त्रालय वा निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकालयको पूर्व सहमति लिई माघ मसान्तभित्र प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा लेखी आएमा प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने अख्तियारीका लागि सहमति दिन सक्ने व्यवस्था छ।