पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली विपरीत अर्बौं रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय को सातौं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुरु बजेट विनियोजन नै नभएका १ हजार ५० भन्दा बढी योजना तथा क्रियाकलापमा २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गरिएको छ, जसमा १ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।

प्रतिवेदनले नियम २९ (१) को उल्लंघन गर्दै मन्त्रालयहरूले विनियोजन नभएका शीर्षकमा रकम सारिएको औंल्याएको छ। रकमान्तरमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अगाडि देखिएको छ भने सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ले पनि उल्लेख्य रकम सारिएको देखिएको छ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले समेत आर्थिक सहायता र राहत शीर्षकमा थप रकमान्तर गरी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखाले यस्तो अभ्यासले संसदीय निगरानी कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेको छ।

प्रदेशका अर्थसचिव डा. टोकराज पाण्डेले भने राजनीतिक दबाबका कारण वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिन भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले विनियोजन ऐनलाई थप कडाइका साथ लागू गर्न र संसदीय समितिले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर संघीय कार्यालयलाई ११ करोडभन्दा बढी बजेट दिएको र ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा ठूलो रकम राखेर वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गरिएको समेत औंल्याएको छ।