काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थुनामुक्त गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए ३ दिनभित्र पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

ओली र लेखकका तर्फबाट परेका दुई छुट्टाछुट्टै बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

भदौ २३ र २४ मा जेन-जी आन्दोलनको क्रममा भएको मानवीय क्षतिमा ओली र लेखक समेतमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा शनिबार बिहान प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको अनुमति नलिई प्रहरीले नै ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेर उनीहरुलाई निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा मात्रै ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत पक्राउ गरिएको र प्रतिवेदन मात्रैका आधारमा नियन्त्रणमा लिने तर्क गर्दै उनीहरुको पक्षबाट सर्वोच्च आइतबार बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन परेको थियो । सोमबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले ओलीको र कुमार रेग्मीको इजलासले लेखकको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गर्नु पर्ने पूर्वअवस्था के थियो ? भनेर समेत सरकारलाई सोधेको छ ।