पोखरा । भारतीय नागरिक पर्यटक बनेर लागु औषधको कारोबारमा सम्लग्न रहेको पाइएको छ । भारतीय नागरिकहरू पर्यटकको आवरणमा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरी पोखरामा लागुऔषध ल्याउने गरेको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको हो । कास्कीमा लागु औषधको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा मंगलबार भएको छलफलमा लागु औषध ओसारपसारमा भारतीयको सक्रियता बढेकोे जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख नवीन कार्कीको भनाइ छ । कार्कीका अनुसार लागु औषध ओसारपसारमा सम्लग्न दुई वटा गाडीसहित भारतीय समूहलाई पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।

पोखरामा लागुऔषधको आपूर्ति मुख्यतः नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । करिब ९० प्रतिशत लागुऔषध तराईका जिल्लाहुँदै पोखरा भित्रिने गरेको कार्कीको भनाइ छ । पोखरा र आसपासमा अधिकांश कारोबारी स्वयं प्रयोगकर्ता नै रहेको पाइएको छ । आफ्नो लत धान्नकै लागि उनीहरू लागुऔषध ओसारपसार र बिक्रीमा संलग्न हुने गरेका छन्। करिब ५ देखि १० प्रतिशत मात्र नाफाका लागि संलग्न हुने गरेको अनुमान छ । लागु औषधको आपूर्ति मुख्यतः नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। करिब ९० प्रतिशत लागुऔषध तराईका जिल्ला हुँदै पोखरा भित्रिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । एसपी कार्कीले प्रस्तुत तथ्यांकले लागुऔषधका मुद्दा, प्रयोगकर्ता र कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढ्दै संकेत गरेको छ ।
विवरण अनुसार अघिल्लो वर्ष जिल्लाभर ९५ वटा लागुऔषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भई १ सय ४४ जनामाथि कारबाही गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामै ८० वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् भने १ सय २० जना नियन्त्रणमा परिसकेका छन्। यही दर कायम रहेमा यस वर्ष मुद्दाको संख्या झन्डै डेढ गुणाले बढ्ने अनुमान प्रहरीको छ । यो सात महिनामा बरामद गरिएका सामग्रीमा डाइजापाम ४ हजार ३ सय ६३ एम्पुल, फेनारगन २ हजार ८ सय ४७ एम्पुल, नुर्फिन २ हजार ७ सय ४० एम्पुल, ट्रामडोल १४ हजार ९ सय ७६ चक्की, नाइट्राभेट ५७ चक्की छन्। त्यस्तै १ सय ५४ ग्राम ७९ मिलिग्राम ब्राउन सुगर, २६ केजी गाँजा र १.३ ग्राम चरेस पनि बरामद गरिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार पहिले सहरका सीमित क्षेत्रमा रहेको लागुऔषधको समस्या अहिले गाउँ–गाउँसम्म फैलिएको छ ।भैरहवा–स्याङ्जा र चितवनहुँदै पोखरा भित्रिएको लागुऔषध म्याग्दी, पर्वत र बागलुङ, मुस्ताङसम्म पुग्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको आन्तरिक अध्ययन अनुसार एक जना कडा प्रयोगकर्ताले दैनिक ३–४ पटक प्रयोग गर्दा करिब ४ हजार रुपैयाँ खर्च हुने र वार्षिक रूपमा करिब १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुने तथ्यले यसको आर्थिक प्रभाव गम्भीर रहेको देखाएको छ । यसले व्यक्ति मात्र नभई परिवार र समग्र समाजमा गम्भीर सामाजिक तथा आर्थिक क्षति पु¥याइरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
लागुऔषध नियन्त्रणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती गोप्य सूचना अभाव रहेको प्रहरीको भनाइ छ । नाकामा नियमित जाँचभन्दा पनि सूचनाको आधारमा गरिएको कारबाही बढी प्रभावकारी हुने एसी काकीको भनाइ छ । विगतमा टोल–टोल र आमा समूहमार्फत् सञ्चालन गरिएका सचेतना सञ्जालहरू अहिले निष्क्रिय भएकाले ती सञ्जाल पुनः सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । लागु औषध नियन्त्रण र रोकथामको लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताउनुभयो ।
लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै समुदाय, नागरिक समाज र सरोकारवालाबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा शर्माले जोड दिनुभयो । समग्रमा कास्कीमा लागुऔषधको समस्या भयावह बन्दै गएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सामूहिक पहल, सक्रिय नागरिक सहभागिता र प्रभावकारी सूचना प्रणाली आवश्यक रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।