काठमाडौं । चौतर्फी दबाबबीच अन्तरिम सरकार अन्ततः जेनजी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । गत २३ र २४ भदौको घटना’bout जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले गत २४ फागुनमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले गत १ चैतमा ग्रहण गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रतिवेदन ग्रहण र सार्वजनिक गर्ने संकल्प गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रतिवदन नै सार्वजनिक नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरेलगत्तै कार्कीले निर्वाचन गराउने मूल कार्यभारसँगै भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने र जेनजी आन्दोलन छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन ग्रहण गरेको सरकारले सार्वजनिक र कार्यान्वयन दुबैबाट हात झिकेको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार चुनाव गराउने कार्यभारसँगै सरकारले गत १ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरेका निर्णयबाहेक ‘अब थप निर्णय नगर्ने’ भनेको हो ।

गत १ चैतको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेजस्ता दूरगामी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन भने ग्रहण गर्ने मध्यमार्गी भाषा प्रयोग गरेर पन्छिँदै आएकोमा नयाँ सरकार गठनका बेला भएको बहानामा कार्यान्वयन नगर्ने भनेको हो । कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेनजी अभियन्ताले सडकबाट दैनिक दबाब दिइरहेका छन् ।अन्तरिम सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगर्ने भनेपछि अब यही १३ चैतमा बन्ने सरकारलाई कुर्ने एकमात्र विकल्प बाँकी देखिएको छ । १३ चैतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गर्दै छन् । शपथग्रहण गरेकै दिन १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी पूर्णता दिने शाहको तयारी छ ।

अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार देखाउँदै अन्तिम समय प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगरेपछि नयाँ बन्ने सरकारले पहिलो निर्णय नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने जेनजी अभियन्ताले माग गरेका छन् । रास्वपाले गरेको १००बुँदे बाचापत्रमा समेत जेनजी आन्दोलनका लागि गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

रास्वपाको बाचापत्रमा ‘२०८२ को भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगलगायत घटना छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं,’ उल्लेख छ । कार्की आयोगले अन्तरिम सरकारलाई यो प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले रास्वपाको बाचापत्रअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने आशा जागेको अभियन्ता बताउँछन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।