काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलन’ जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन ‘कसले गर्ने ?’ भन्ने अन्योलका कारण कार्यान्वयनमा बिलम्ब देखिएको छ । चुनावी सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले करिब १० हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

गत २४ फागुनमा प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाउने भनेको तीन दिन बितेको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकको मितिसमेत तय हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संया ेजक रामबहादुर रावलका अनुसार बिहीबार पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने कार्यतालिका छैन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नगरेसम्म यो कार्यान्वयनमा जाँदैन । प्रधानमन्त्री कार्की आफ्नै कार्यकालमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्छिन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोगले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका व्यक्ति भाग्नसक्ने र प्रमाण नष्ट पार्नसक्ने देखिएकाले तत्काल सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि कार्यान्वयन भने गरिछाड्ने उनको अठोट छ ।

तर, २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट अत्यधिक बहुमतसहित सरकार सञ्चालन पर्खाइमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कारण प्रधानमन्त्री बिहीबार (आज) बेलुकासम्म प्रतिवेदन मन्त्रिपरिाषद्बाट पारित गराएर ‘कार्यान्वयनमा पठाउने कि नपठाउने ?’ भन्ने भन्ने द्विविधामा छिन् । रास्वपाका प्रभावशाली नेताले निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरिसकेको र शक्तिशाली सरकार तत्काल बन्ने अवस्था भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन जिम्मा पनि नयाँ सरकारलाई नै छाड्न दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार रास्वपा नेताको यो दबाबका कारण बिहीबार पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने नबस्ने टुंगो लाग्न नसकेको हो । रास्वपाले चुनावका बेला गरेको सय बाचामा जेनजी आन्दोलन’bout जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । रास्वपाले बाचा पत्रको यही व्यवस्था देखाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन शक्तिशाली सरकारलाई गर्न दिन दबाब दिँदै आएको हो ।

आयोगले जेनजी आन्दोलनक्रममा युवा–विद्यार्थीमाथि गोली हान्न आदेश दिने, गोली हान्ने, गोली चल्दा नरोक्ने र सम्पत्तिमाथि विध्वंस मच्चाउनेमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बताइसकेको छ । ६ महिना लामो अध्ययनपछि आन्दोलनक्रममा भएको हत्या र राष्ट्रिय सम्पदामाथिको आगजनी तथा ध्वंसमा संलग्नसमेतलाई कारबाही सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको आयोग सदस्यले बताएका छन् ।

‘गोली हान्न आदेश दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरीका तत्कालीन भ्याली कमान्डर, गोली हान्ने आदेश दिने फिल्ड कमान्डर, गोली चलेर ज्यान जाँदा पनि गोली चलाउन रोक्न आदेश नदिने गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कारबाही सिफारिस गरेका छौं, थप विषय सरकारले सार्वजनिक गर्ला !,’ ती सदस्यले बुधबार राजधानीसँग भने । उनले गत २४ भदौमा सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालतलगायत भौतिक संरचना जलाउने, कैदीलाई भगाउन उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा संलग्नलाई पनि गम्भीरदेखि सामान्य नसिहतसम्मको कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । https://rajdhanidaily.com/id/133466/