काठमाडौँ । सडक दुर्घटनाका कारण नेपालमा  विगत पाँच वर्षमा १४ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनामा १४ हजार २१४ जनाको सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गएको हो । एक लाख ७१ हजार ९५२ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनाबाट हुने भौतिक क्षतिको कुनै लेखाजोखा छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ हजार ७८८ वटा सडक दुर्घटनामा दुई हजार २९१ जनाको ज्यान गएको थियो । जसमध्ये एक हजार ८२३ जना पुरुष र ४६८ जना महिला छन् । दुर्घटना हुनेमा सार्वजनिक र भाडाका सवारीको सङ्ख्या १३ हजार ५८२ छन् ।

त्यस्तै आव २०७७/७८ मा २४ हजार ५३९ सवारी दुर्घटनामा दुई हजार ८८३ जनाको मृत्यु भयो । यसमध्ये दुई हजार ३६३ जना पुरुष र ५२० जना महिला थिए । दुर्घटना हुने सार्वजनिक तथा भाडाका सवारीको सङ्ख्या १३ हजार ४९५ थियो । त्यसै गरी आव २०८१/८२ को नौ महिनामा २२ हजार ८६० वटा सवारी दुर्घटनामा दुई हजार ७९ जनाको ज्यान गएको छ । जसमध्ये एक हजार ६२६ जना पुरुष र ४४३ जना महिला रहेका छन् । दुर्घटनामा परी ३५ हजार ७७८ जना घाइते भएका छन् ।

सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश २५ वर्षमाथि उमेर समूहका पुरुषको सङ्ख्या ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाइएको छ । सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा दैनिक ८० वटा दुर्घटनामा औसत आठ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने ७० जना घाइते हुने गरेका छन् । यो तथ्याङ्कले सडक दुर्घटनाबाट श्रीमान्, श्रीमती तथा अभिभावक गुमाउने परिवारको सम्भावित एकल अवस्था भयावह देखाएको छ ।

सडक सुरक्षामा पुगेन ध्यान 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५४ मा सार्वजनिक यातायातलाई लामो, छोटो र मध्यम गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरी २५० किलोमिटरभन्दा लामो दुरीमा दुई जना चालक राख्ने, गति सीमित तोकी टाइमकार्ड लागु गर्ने, सिट क्षमतामा मात्र यात्रु बोक्ने र नियमित प्राविधिक परीक्षण गरेको हुनुपर्ने जस्ता नियम तोकिएको छ । साथै सार्वजनिक यातायात इजाजत, अनुगमनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयबिचको तेहरोपनका कारण समन्वयको अभाव देखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गणेशमानसिंह राईले अन्तरप्रदेश रुट निर्धारण, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा लोकमार्गको अनुगमनबारे अन्योल रहेको बताउनुहुन्छ । आजको गाेरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

https://gorkhapatraonline.com/news/193369