काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६४ वटा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन्। निर्वाचन आयोगले पुस १३ र १४ गते तोकेको समयभित्र यी दलहरूले आफ्नो सूची पेस गरेका हुन्।आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको चुनाव ताेकीएको छ ।

कुल ६४ दलले सूची बुझाए पनि सबै ११० सिटका लागि पूर्ण उम्मेदवारी दिने दलको संख्या भने २२ मात्र रहेको छ। बाँकी दलहरूले आंशिक संख्यामा मात्र उम्मेदवारको नाम बुझाएका छन्।

पूर्ण उम्मेदवारी दिने मुख्य दलहरू
आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), र जनता समाजवादी पार्टी लगायतका २२ दलले ११० वटै सिटमा उम्मेदवार उठाएका छन्। यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माले), र जनमत पार्टीले पनि पूर्ण सूची बुझाएका छन्। केही साना दलहरूले भने साझा निर्वाचन चिह्न लिएर संयुक्त रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

समानुपातिकतर्फ भाग लिन सुरुमा ९३ दलले निवेदन दिएका भए तापनि अन्तिममा ६४ दल मात्रै चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्।

नयाँ जनगणना र अध्यादेशको आधार
यसपटकको निर्वाचनमा २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार मानिएको छ। सरकारले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ मार्फत समावेशी समूहको प्रतिशतमा केही हेरफेर गरेको छ। सोही अध्यादेश अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा उम्मेदवारको सूची तयार पारिएको छ। यसअघि २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानिँदै आएको थियो।

निर्वाचन कार्यतालिका: अबको प्रक्रिया के?
आयोगले बन्दसूचीको छानबिन र अन्तिम नामावली प्रकाशनका लागि निम्न तालिका तय गरेको छ:

• पुस १५–२०: प्राप्त बन्दसूचीको जाँचबुझ र छानबिन।

• पुस २१–२७: सूचीमा त्रुटि भएमा सच्याउन दलहरूलाई समय प्रदान।

• पुस २८–माघ ३: सच्याएर आएको सूचीको पुनः जाँच।

• माघ २०: समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन।

प्रत्यक्षतर्फको तयारी र मतपत्र छपाइ
समानुपातिकसँगै प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम पनि अघि बढेको छ। प्रत्यक्षतर्फ माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुनेछ भने माघ ९ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ।

निर्वाचनका लागि आयोगले करिब ४ करोड थान मतपत्र छाप्ने तयारी सुरु गरेको छ। कार्यवाहक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीहरूले मतपत्रको ढाँचा र डिजाइनबारे छलफल गरिरहेका छन्। आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन सुरक्षा र व्यवस्थापकीय तयारीलाई तीव्र पारेको छ।