बुधबार, ९ पुस २०८२
बुधबार, ९ पुस २०८२
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोग, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका सुरक्षा निकायका लागि चालु र पुँजीगत खर्चअन्तर्गत उक्त बजेट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।
यसमध्ये आयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छन् । दुवै मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएको हो । प्रस्तावित बजेटका सम्बन्धमा छलफल जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४७ हजार संख्यामा निर्वाचन प्रहरी (साविकमा म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर प्रहरी जवानसरह पारिश्रमिक, पोसाक र रासन भत्ता, यातायात खर्च, खाजाभत्तालगायतमा ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरीलाई ३ अर्ब ३३ करोड, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालयलाई ३१ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि सुरक्षा निकायका ब्यारेक तथा कार्यालय, सवारीसाधनमा तोडफोड तथा आगजनी एवं हातहतियार/गोलीगट्ठा लुटपाट भएपछि अत्यावश्यक बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारले सेना, प्रहरी र सशस्त्रलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पछिल्लो पटक अर्थमा पठाइएको बजेटको खाका भने निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनमा मात्रै केन्द्रित रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
