काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण विद्युत् लाइन काटिएका सबै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु भएको छ । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको कुल बक्यौताको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता भुक्तान गरेपछि उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति नियमित गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक बक्यौता विवादका कारण २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो । तीमध्ये तीन उद्योगले नियमित महसुलसमेत नतिरेका कारण केही पहिले नै लाइन काटिएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल बक्यौताका कारण मात्र अब कुनै पनि विद्युत्को लाइन काटिएको अवस्था नरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार काटिएका तीनमध्ये दुई उद्योग एभरेस्ट पेपर मिल्स र बुटवल सिमेन्ट उद्योगको नियमित महसुल नै भुक्तानी गरेका छैनन् भने उद्योग पनि पहिले नै बन्द थिए । त्यस्तै निगमले सिमेन्टले आफ्नो ट्रान्सफर्मर मर्मत नगरी उद्योग नै बन्द गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले हालका लागि प्रिमियम बक्यौताका कारण मात्रै कुनै उद्योगको लाइन काटिएको अवस्था नरहेको बताउनुभयो । सबै औद्योगिक ग्राहकले पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गर्नुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरेपछि हामीले सबै उद्योगमा लाइन जडानसमेत गरेका छौँ ।”

प्राधिकरणले गत असोज १२ गते पूर्वसूचना गरेरै २८ किस्तामा बक्यौताका भुक्तानीका लागि २१ कार्यदिनको समय दिएको थियो । सो सूचना अनुसार १३ औद्योगिक ग्राहकले बक्यौता तिरेका थिए भने नतिरेका २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो । प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते मुख्य ठुला छ उद्योगको लाइन काटेको थियो भने कात्तिक ७ गते राति बाँकी उद्योगको बिजुली आपूर्ति काटेको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा रहेका छ वटा उद्योगले भने अन्तरिम आदेश लिएकाले विद्युत् लाइन काटिएको थिएन भने सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले यसअघि नै भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएका कारण लाइन काटिएको थिएन । प्राधिकरण प्रवक्ता ढकालका अनुसार १३ वटा उद्योगले भने डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता भुक्तानीका लागि किस्ताबन्दी सुविधा सुरु गरी भुक्तानीसमेत गरेका थिए । किस्ताबन्दी सुविधा लिनेमा १४ करोड रुपियाँभन्दा धेरै बक्यौता रहेको हुलास स्टिलले पहिलो किस्ताबापत ५० लाख ४३ हजार रुपियाँ बुझाएको थियो ।

त्यस्तै सिमरामा रहेको अशोक स्टिल्सले पनि पहिलो किस्ता ६३ लाख रुपियाँ भुक्तान गरेको छ । त्यस्तै हामा आइरन एन्ड स्टिल्स, लक्ष्मी स्टिल्स र सर्वोत्तम सिमेन्टलगायतले पनि किस्ताबन्दी सुविधा उपयोग गरेकाले ती उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति नियमित रहेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादका कारण तत्काल समस्या टरे पनि यसको अन्तिम निरूपण भने भएको छैन । उद्योगीहरूले लाइन जोडिएपछि अब विद्युत् नियमन आयोग वा अन्य अदालतमा जान सक्ने बाटो खुला रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवाल बताउनुहुन्छ ।

“कुनै पनि कुरामा चित्त नबुझे न्यायिक निरूपण खोज्न उद्याेगी जान सक्नुहुन्छ, त्यसमा हामीले आफ्नातर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण तथा अन्य काम गर्छौं नै,” उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लो पटक प्राधिकरणमा पहिलो किस्ता बुझाएर दुई उद्योग विद्युत् नियमन आयोगमा पुगेको र प्राधिकरणले सकारात्मक रूपमा लिएर त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुने उहाँको भनाइ छ ।