पोखरा । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटका नाममा देखिएको २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँको बेरुजु अब ठेकेदार कम्पनीकै बाँकी भुक्तानीबाट कटौती गर्ने तयारी भएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २०८२ कार्तिक १३ गते बसेको बैठकले चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकमबाट सो बराबरको रकम घटाउने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले निर्णय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ, जसपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत बेरुजु फछर्यौट गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त विमानस्थल निर्माणका क्रममा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको भन्सार र भ्याट छुटलाई अनियमितता मानेको थियो। त्यसैका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा बेरुजु कायम गरिएको हो।
महालेखाको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०७९) ले नेपाली वा विदेशी कम्पनी जोसुकै भए पनि कर र शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणको कानुनी शाखाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७९ को दफा ३९ अनुसार, ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकमबाट सो बराबरको कटौती गरी बेरुजु फछर्यौट गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो।
महालेखाले ठेक्का सम्झौतामा छुटसम्बन्धी प्रावधान नरहेको भन्दै छुट दिन नपाइने राय दिएको थियो। तर आयोजना कार्यालयले पछि कम्पनीलाई मास्टर लिस्टमा राखी भन्सार र महसुल छुट दिएको पाइएको थियो। अब उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय हुँदै चीनको एक्जिम बैंकसँग पत्राचार गरिने तयारी छ। सरकारसँग हाल कम्पनीको भुक्तानी र धरौटीसहित जम्मा ३ अर्ब ४ करोड ९९ लाख ४५ हजार १३१ रुपैयाँ बाँकी छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२ असारमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई ऐनअनुसार बेरुजु फछर्यौट गर्न निर्देशन दिएका थिए। सो निर्देशनका आधारमा मन्त्रालयले असार १८ गते प्राधिकरणलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
सन् २०१२ मा चीनसँगको सहकार्यमा सुरु भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का सन् २०१४ मा चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग २२ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। परियोजनाको ऋण र ठेक्का सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा भएको हो, जसमा भन्सार र भ्याट छुटसम्बन्धी पूरक सम्झौता अर्थ मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको एक्जिम बैंकबीच गरिएको थियो।
