सिलवालले संविधानले नै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य लाभको पदमा रोक लगाएकाले सरकार गठन गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन् । उनले संविधानले निषेध गरेको उक्त कार्य बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग उनको रिटमा छ । उनले संसद् पुनःस्थापना गरेर प्रतिनिधिसभाभित्रबाटै सरकार बनाउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

अहिलेको प्रक्रियाले विधिको शासन, लोकतन्त्र र संविधानवाद मर्ने भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा पेस गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भएको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने सिलवालको माग छ । आफूहरू जेन–जी भएको दाबी गर्दै काभ्रेपलाञ्चोकका २२ वर्षका आयुष बडाल र सिन्धुपाल्चोककी २४ वर्षीया विपना शर्माले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै रिट हालेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिसमेतको समन्वय र सल्लाहमा संविधानको धारा ६१ बमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै संविधानतः सबै सरकार संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन गर्नॅपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । युवा (जेन–जी) आन्दोलनका बलमा संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र दिइएको तर उक्त धारामा राष्ट्रपतिले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै सोही धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य आफैंमा असंवैधानिक कदम भएको दाबी रिटमा छ ।

‘यही धारामा भनिएबमोजिम नै हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रपतिबाट संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन भएको पाइएन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ (२) र त्यसपछि (३) बमोजिम सरकार निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नॅपर्नेमा त्यसो नगरी गैरकानुनी ढंगबाट कानुनमै उल्लेखित नभएको अधिकार प्रयोग गरी गैरसांसद र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य गैरकानुनी छ ।’ बडाल र शर्मा कानुनका विद्यार्थी हुन् । उनीहरूले रिटलाई अन्तरिम आदेशसहित अग्राधिकार दिनसमेत माग गरेका छन् ।