काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा तीन नयाँ सदस्य समावेश गर्ने निर्णय गरेकी छन् । उनले पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार आगामी सोमबार तिनीहरूको शपथग्रहण हुने तय भएको छ ।

अधिवक्ता अर्याल काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकारसमेत हुन् । उनीसहित खनाल र घिसिङको नाम जेन–जी आन्दोलनरत युवासँगको छलफलपछि टुंगो लागेको हो । अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृह र कानुनको जिम्मेवारी परेको छ ।

खनाल र घिसिङ दुवै विगतमा पाएको भूमिकामा सुशासन कायम गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् । उनीहरूलाई जेन–जी आन्दोलनमा संलग्न युवाले पनि रुचाएका थिए । सोही क्रममा आन्दोलनका मागलाई औपचारिक रुप दिन अधिवक्ता अर्याल सक्रिय रहँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले अरू मन्त्री छान्ने क्रममा पनि आन्दोलनकारी युवासँग निरन्तर परामर्श गरिरहेकी छिन् । जेन–जीको आन्दोलनकै परिणामस्वरूप पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी उनले आइतबार सिंहदरबार पुगेर पदबहाली गरेकी थिइन् ।

तर, सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आन्दोलनकारीले आगजनी गरेपछि कार्कीको पदबहाली गृह मन्त्रालयका लागि निर्माण गरिएको नयाँ भवनमा भएको हो । सो घटनामा गृह मन्त्रालयको पुरानो भवन समेत गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ । त्यसैले मन्त्रालयलाई हाल पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको भवनमा सार्ने तयारी गरिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलन मूलतः भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित भएकोले प्रधानमन्त्री कार्की र आन्दोलनकारी दुवै सुशासन कायम गर्ने तथा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अन्तरिम सरकारलाई सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन इच्छुक देखिएका छन् । यसैबीच, पूर्वप्रशासक, पूर्वसैन्य र प्रहरी अधिकारीहरूको नाम पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गर्ने सम्भावित सूचीमा चर्चा भइरहेको छ । तर, थप निर्णय भने अझै भएको छैन । प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया जेन–जी युवाले सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डमार्फत सञ्चालन गरेका थिए । सो भर्चुअल मतदानमा आधाभन्दा बढी मत सुशीला कार्कीको पक्षमा पर्नासाथ उनीहरूकै प्रस्तावमा कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । साभार इकान्तिपुरर डटकमबाट साभार ।