जेन–जी आन्दोलन : बिमा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै उच्च दाबी हुने

जेन–जी आन्दोलन : बिमा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै उच्च दाबी हुने

uml

काठमाडौं। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभर भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण निजी तथा व्यावसायिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । यसले गर्दा बिमा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दाबी आउने प्रक्षेपण गरिएको नेपाल बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारी संरचनाहरू भने बिमाको दायरामा नरहेकाले राज्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा अर्बौं रुपियाँको आर्थिक बोझ पर्न सक्ने देखिएको छ । सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति निवास, संसद् भवन, मन्त्री आवास, प्रहरी कार्यालयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयसम्म अधिकांश सरकारी सम्पत्तिको कुनै बिमा नभएकाले क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको छैन ।

यता निजी तथा व्यापारिक सम्पत्तिमा भने बिमा गरिएको भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीहरूले व्यहोर्नुपर्नेछ । तर कर्फ्यु र निषेधाज्ञाका कारण क्षतिको मूल्याङ्कन र दाबी प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । प्राधिकरणले सबै निर्जीवन बिमकलाई क्षतिको विवरण छिटो पेस गर्न निर्देशन दिँदै हरेक बुधबार नियमित अपडेट मागेको छ ।

होटेल सङ्घ नेपाल (हान) को प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार हालसम्म २५ वटा होटल, रिसोर्ट, लज र रेस्टुरेन्टमा मात्र करिब २५ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्र, सुपरमार्केट, गोदाम, उद्योग, सञ्चार गृहदेखि निजी सवारीसाधनसम्ममा ठूलो क्षति भएको अनुमान छ । भाटभटेनी सुपरस्टोर, सिजी पार्क, एनसेल र होटेल हिल्टनजस्ता संरचनाले मात्र ठूलो दाबी पेश गर्ने देखिएको छ ।

हुलदङ्गा जोखिम बिमा अन्तर्गत यस्ता दाबीहरू भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ । यसमा १० करोडसम्मको क्षतिमा ३५ प्रतिशत सम्बन्धित बिमक र बाँकी ६५ प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । होटेल हिल्टनको बिमा भारतको ओरिएन्टल इन्सुरेन्समार्फत गरिएको छ, जसले पुनर्बिमकमा थप दबाब ल्याउने देखिन्छ ।

बिमा विज्ञहरूले यो अवस्था समग्र क्षेत्रमा भयावह भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारी संरचनामा बिमा नहुनु विडम्बना भएको उनीहरूको भनाइ छ । २०७२ को भूकम्पमा १७ अर्ब ६५ करोड बराबरको दाबी परेको थियो भने अहिलेको दाबी त्यसलाई पनि माथ गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । कोरोना महामारी र हालैका बाढीपहिरोका कारण पहिले नै दबाबमा रहेको बिमा क्षेत्रलाई यस आन्दोलनले थप संकटमा धकेलेको देखिन्छ । बिमाविज्ञहरूको भनाइमा अब सम्पत्ति बिमा र हुलदङ्गा जोखिम व्यवस्थापनलाई परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउन सरकार, बिमक र पुनर्बिमक सबैले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रतिक्रिया