पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की शुक्रबार अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । यससँगै उनी पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा पनि इतिहासमा दर्ज भएकी छन् ।

कार्कीलाई प्रतिनिधिसभाको चुनाव  छ महिनाभित्र  गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ । जेन–जी आन्दोलनको चर्को दबाबका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि आन्दोलनकारी र सरोकारवाला पक्षबीचको छलफलले कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

राष्ट्रपति र जेन–जी पक्षबीच विघटनको विषयमा लामो टानाटानी भए पनि अन्ततः शुक्रबार बेलुकी सहमति जुटेको थियो । सहमतिपछि कार्कीलाई देशको ४२ औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष अहिले तीन मुख्य चुनौती छन् —
१. भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर छानबिन गर्दै आन्दोलनका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नु,
२. भदौ २३ र २४ मा भएका दमन, आगजनी र लुटपाटबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु,
३. तोकिएको समयमै शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेर सत्ताको हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्नु ।

संविधानतः गैरसांसद प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने प्रावधान भए पनि आन्दोलनको दबाब र राष्ट्रिय आवश्यकता देखाएर कार्कीलाई नियुक्त गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले यसलाई आफ्नो ‘अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार’ प्रयोग गर्दै गरिएको निर्णय बताएको छ ।