काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि सरकारले मुलुकभर ४२४ वटा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले यसका लागि गुरुयोजना तयार गरिसकेको छ।

हाल देशभर करिब १२ हजार विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् भने ७५० चार्जिङ स्टेसन सक्रिय छन्। आयोगको आकलन अनुसार थप चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि करिब एक हजार ८७३ किलो टन कार्बन उत्सर्जन घट्नेछ।

आयोगका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जयराम प्रजापतीका अनुसार ८० वटा राजमार्गमा चरणबद्ध रूपमा चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। उहाँले उत्पादन भएको विद्युत्को सदुपयोगसँगै पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता कम गर्न पनि यो कदम चालिएको बताए।

१० वर्षे (सन् २०२५–३५) गुरुयोजना अनुसार पहिलो चरणमा १६८, दोस्रो चरणमा १२३ र अन्तिम चरणमा १३३ वटा गरी तीन चरणमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुनेछ। पहिलो चरण तीन वर्षभित्र, दोस्रो चरण छैटौँ वर्षभित्र र तेस्रो चरण १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

गुरुयोजनामा सन् २०३५ सम्म विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने र सन् २०४५ सम्म सम्पूर्ण सवारी विद्युतीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले वार्षिक ४२७ मेगावाट आवर बिजुली खपत हुने अनुमान भए पनि सन् २०३५ सम्म यो माग बढेर आठ हजार मेगावाट आवर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।