शनिबार, १४ भदौ २०८२
शनिबार, १४ भदौ २०८२
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी नियुक्ति भइरहेकाे भन्दै सरकारले अब यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार पारिने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तीनै तहका सरकारी निकायमा कर्मचारी दरबन्दी तोक्दा अब कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र संवैधानिक जिम्मेवारीका आधारमा मात्र निर्णय गर्न पाइनेछ । मन्त्रालयले अनावश्यक दरबन्दीका कारण राज्यलाई पर्ने अतिरिक्त आर्थिक दायित्व घटाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्न थालेको हो ।
यसका लागि सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको छ । दाहालका अनुसार सरकारले हालैको नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग मेल खाने गरी वैज्ञानिक आधारमा मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको हो । “अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना बढ्दै गए मुलुकलाई धान्न नसकिने आर्थिक बोझ पर्छ, त्यसैले प्रशासनिक दक्षता बढाउने उद्देश्यसहित मापदण्ड लागू गर्न लागिएको हो,” उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले यसअघि नै यस्तो मापदण्ड बनाइएको भए अनावश्यक दरबन्दीको समस्या देखिँदैनथ्यो भन्दै ढिलो भए पनि सरकारको यो कदम सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार आगामी दिनमा आवश्यकता र औचित्यमाथि आधारित भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले अनावश्यक खर्चको बोझ कम हुनेछ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म एकरूप मापदण्ड नहुँदा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा असमानता र फरक–फरक अभ्यास भइरहेका थिए । अब भने दुई महिनाभित्र नै राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने तयारी गरिएको छ ।
कानुनी आधार र नीतिगत प्रावधान
संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको धारा १२९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, चालु आवको बजेटको धारा ३७३ मा पनि दरबन्दी र संरचना पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
मन्त्री भगवती न्यौपानेले असार ३२ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गरेको पहिलो निर्णय नै तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय मापदण्डको मसौदा तयार गर्ने समितिलाई जिम्मेवारी दिने रहेको थियो । निजामती सेवा ऐनले नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना, दरबन्दी सिर्जना वा संरचना पुनरावलोकन गर्ने क्रममा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा कर्मचारी समायोजन ऐनमा पनि सोही प्रावधान राखिएका छन् । यी कानुनी व्यवस्थाका आधारमै मन्त्रालयले राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणको काम अघि बढाएको हो ।
