काठमाडौँ । भारत–चीनबीच हालै सम्पन्न व्यापार समझदारीपछि नेपाल सरकारले पुनः महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै अविभाज्य भूभाग भएको स्पष्ट पारेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका  प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार आफ्नो अडानमा अडिग रहेको प्रस्ट्याएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सो क्षेत्रमा सडक विस्तार, सीमाव्यापार वा अन्य कुनै गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौमिक अधिकार रहँदाको सन्दर्भ चीन सरकारलाई समेत औपचारिकरूपमा जानकारी गराइएको छ।”

नेपाल–भारतबीच रहेको निकट र मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै सीमा विवाद ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, प्रमाण र नक्साका आधारमा शान्तिपूर्ण तथा कूटनीतिक बाटोबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारको रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि सन् २०१५ (२०७२ साल) मा पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खछियाङबीच लिपुलेक पास हुँदै द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। २०१५ मे १४ मा मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा “नाथु ला, कियाङला/लिपुलेक पास र शिपकी ला पासमार्फत व्यापार विस्तार गर्ने” सहमति भएको हो। सो समयमा नेपाललाई बेवास्ता गरी भारतीय र चिनियाँ सहमति बनेको भन्दै मुलुकभर तीव्र विरोध भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकारले तत्कालै औपचारिक आपत्ति जनाउँदै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।

त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका महेन्द्रबहादुर पाण्डेले अहिले पुनः त्यही प्रसंग दोहोरिएको भन्दै तत्कालै नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकट भविष्यमा गर्न लागेका चीन र भारत भ्रमण नै यस विषयलाई राजनीतिक तहमा उठाउन उपयुक्त अवसर हुनेछ।

ओली आगामी १५–१६ भदौमा चिनियाँ सहर तियाचिनमा हुने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकमा सहभागी हुँदैछन्, जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि उपस्थित हुनेछन्। त्यस्तै, ओली भदौ ३१ गतेदेखि भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तय भएकाले दुवै यात्रामा नेपालको अडान प्रष्ट्याउने अवसर हुने पाण्डेले बताएका छन्।