धेरैभन्दा धेरै पाठकले थाहा पाउने गरी प्रकाशन तथा प्रसारण हुनुपर्ने विज्ञापनको रकममा मिलेमतो हुँदा सकेसम्म कम पाठकले पढ्ने गराउने प्रवृत्तिले राज्य ढुकुटीप्रतिको जवाफदेहिता पनि संकटमा परेको छ । एकातिर सरकारी टेन्डरका सूचना लुकाएर प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने र अर्कोतिर सरकारी खाताबाट पूर्ण रकम तिराउने तर सञ्चारमाध्यमलाई भने न्यूनतम मात्र भुक्तान गर्ने प्रवृत्ति पनि संस्थागत हुँदै गएको छ । सरकारी कर्मचारी र एजेन्सीबीच मिलेमतोलाई सञ्चारमाध्यमले पनि संस्थागत गरेका छन् ।

सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका कार्यालयले विज्ञापन प्रयोजनका लागि सिलबन्दी दरभाउ पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । ग्रिक मिडिया प्रालिले ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको हुँदा सो ‘मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावकारी’ रहेकाले दरभाउपत्र स्वीकृत भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले १८ साउनमा प्रकाशन गरेको सूचनामा पनि ९३.२५ प्रतिशत छुटसहित काठमाडौं शंखमूलको जिरो मिडिया प्रालिको बोलपत्र स्वीकृत गरेको छ । सो नगरपालिकाको विज्ञापन ९३.२५ प्रतिशत छुटसहित ९४.५० रुपैयाँ प्रतिकोलम सेन्टिमिटरका दरले प्रभाव दैनिकमा छापिने नगर कार्यपालिकाले जनाएको छ ।

काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाले १३ साउनमा जारी गरेको सूचनाअनुसार ९ छापा माध्यमको विज्ञापन दरको विवरणसमेत राखेर एड चौतारी प्रालि र जिरो मिडियाका दरभाउपत्र स्वीकृत भएको छ । सूचनाअनुसार कान्तिपुरको विज्ञापन दर प्रतिसीसी ५८९ रुपैयाँ, नागरिक, नयाँ पत्रिका र अन्नपूर्णको २३७, कारोबार र राजधानीको १६९, अभियानको १३९, हिमालय टाइम्सको १११ र मध्याह्नको १०४.४९ रुपैयाँ छ ।

मिडिया अलायन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठका अनुसार छापा माध्यमहरूको घोषित विज्ञापन दर प्रतिसीसी १४ सय रुपैयाँ रहेकामा गत वर्षदेखि सबै ५ सय रुपैयाँभन्दा तल नझर्ने सहमति गरेका थिए भने विज्ञापन बोर्डले त नियम नै बनाएर सार्वजनिक गरेको थियो । आफ्नो न्यूनतम विज्ञापन दरभन्दा कम राखेर सरकारी निकायहरूले सूचना प्रकाशन गर्दासमेत सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम किन मौन बसेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।