पोखरा ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य  संघले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावलीको स्वागत गरेको छ भने प्रविधिलाई रोक्न नमिल्ने आफ्नो धारणा पनि प्रष्ट पारेको छ ।

संघका उपमहासचिव सुदीप प्रधानांगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचना–प्रविधिको विकास र यसले खोलेका सम्भावनाका नयाँ आयामलाई रोक्न नसकिने र नमिल्ने भन्दै राइड सेयरिङ सूचना-प्रविधिले दिएको अर्को अवसर र सुविधा हो भन्ने संघको ठम्याइ रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले यातायात व्यवसायीका मागलाई यथाशीघ्र पूरा गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।

एक दिनको बन्द र हड्तालले अर्थतन्त्रमा पाँच खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति हुने गरेको आँकडालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने संघले स्पष्ट पारेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी हरेक प्रकारका बन्द र हड्तालका कार्यक्रमको सख्त बर्खिलापमा छौँ, एक दिनको बन्द र हड्तालले अर्थतन्त्रमा पाँच खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति हुने गरेको आँकडालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।’

आफ्नो पेशा÷व्यवसायको सुरक्षाको माग नाजायज नभएको भन्दै बन्द र हड्ताललाई त्यस्ता माग पूरा गराउने साधन बनाइन नहुने संघले स्पष्ट पारेको छ ।

संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘रोजगारी सिर्जना, राजश्व वृद्धि र युवा पलायन रोक्न पनि उत्तिकै योगदान दिन्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ, यसर्थ, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली २०८२’ लाई हार्दिक स्वागत गर्दछ, नियमावलीले संचालनमा रहेका राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ ।’

प्रेस विज्ञप्ति
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न जारी गरेको‘राइड सेयरिङसबन्धी नियमावली २०८२’को विरुद्धमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आह्वान गरेको विरोधका कार्यक्रम र सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध पारिएको परिघटनाप्रति पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सूचना–प्रविधिको विकास र यसले खोलेका सम्भावनाका नयाँ आयामहरुलाई रोक्न सकिँदैन÷मिल्दैन । राइय सेयरिङ सूचना–प्रविधिले दिएको अर्को अवसर र सुविधा हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ । विभिन्न विकसित राष्ट्रमा वैधानिक तरिकाले निर्वाध संचालनमा आएको राइड सेयरिङलाई कानूनी दायरामा ल्याइ नियमन गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । यसले रोजगारी सिर्जना,राजश्व वृद्धि र यृुवा पलायन रोक्न पनि उत्तिकै योगदान दिन्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ । यसर्थ, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङसबन्धी नियमावली २०८२’ लाई हार्दिक स्वागत गर्दछ । नियमावलीले संचालनमा रहेका राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ ।

अर्कोतर्फ,सार्वजनिक यातायात संचालन राज्यको दायित्व नै हो भन्नेमा पनि हामी प्रष्ट छौँ । हाम्रो देशमा छिमेकी राष्ट्रको राज्यबाटै संचालित सार्वजनिक यातायात सेवा छैन । यो अभिभारा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले नै लिँदै आएको छ । सार्वजनिक यातायात सेवामा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको छ । स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्दै संचालित सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, यात्रुमैत्री तथा सर्वसुलभ बनाउन राज्यले सहजीकरण र प्रोत्सहित गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षणको जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छन मिल्दैन । जहाँसम्म राइड सेयरिङले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र तहस–नहस पार्ने यातायात व्यवसायीको तर्क छ, त्यो विषयलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ÷वास्तविकता के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सदैव बन्द र हड्तालको विरुद्धमा रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिबारे हाम्रो धारणा तय गर्न मिति २०८२ साल जेठ १८ गते बस्तुगत संघसहित सपन्न बैठकले पनि बन्द र हड्तालका कार्यक्रमहरुलाई जायज मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको व्यहोरा पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

हामी हरेक प्रकारका बन्द र हड्तालका कार्यक्रमको सख्त बर्खिलापमा छौँ ।एक दिनको बन्द र हड्तालले अर्थतन्त्रमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति हुने गरेको आँकडालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ।

आफ्नो पेशा÷व्यवसायको सुरक्षाको माग नाजायज हैन तर बन्द र हड्ताललाई त्यस्ता माग पूरा गराउने साधन बनाइन हुँदैन । अतः पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, बन्द र हड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लिइ संवादलाई नै माग पूरा गराउने साधन बनाउन यातायात व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गर्दैे यातायात व्यवसायीहरुका मागहरुलाई यथाशीघ्र संवोधन गर्न संघीय तथा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । पोखरा उद्योग वािणज्य संघ वर्तमानमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सहजीकरणका निम्ति तयार रहेको व्यहोरा पनि जानकारी गराउँछ ।

सुदीप प्रधानाङ्ग
उप–महासचिव