पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सन २०२४ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५ सय ४ जना पीडित भएका छन् । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को सन्दर्भमा पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले दिएको जानकारी अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ४ सय २९ जना महिला पीडित भएका हुन् ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले ७५ जना पुरुषपनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडित भएको जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट ५ जना पुरुष र अन्य पक्षबाट ५ सय ४८ जना महिला र ६३ जना पुरुष गरी ६ सय १६ जना पीडित भएकोमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १ सय १२ जनाले कमी भएको खकुरेलले बताउनुभयो ।

इन्सेका अनुसार बालबालिका तथा महिलामाथि हुने हिम्साका घटना बढी छन् । महिला विरूद्धको हिम्सामा घरेलु तथा पारिवारिक हिम्सा प्रमुख छन् । घरपरिवारसँगै नजिकका आफन्त तथा चिनजानका व्यक्तिबाट महिला तथा बालबालिकाको हत्या, बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौनदुव्र्यवहारका घटना भएको इन्सेकको अभिलेखमा छ । बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना समुदाय तथा प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र गरिने, बलात्कार तथा यौनदुव्र्यवहारका घटनाका आरोपितलाई धरौटीमा रिहागर्दा पीडित कानुनी उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको इन्सेकको दाबी छ ।

यसवर्ष राज्यपक्षवाट कुनै घटना नभएको उहाँको भनाइ छ । राज्य पक्ष बाहेक अन्य पक्षबाट भएका घटनामा परिवारका सदस्यबाट हत्या गरिएको घटनामा १० जना, बेचबिखनमा १ जना,बलात्कारका घटनामा ४५ जना, बलात्कारपछि हत्यामा १ जना, बलात्कारको प्रयासमा २ जना, साइबर अपराधमा २ जना, बहुविवाहमा ११ जना, घरेलु हिंसाका घटनामा २ सय १७ जना गरी २ सय ९० जना महिला पीडित भएका छन् ।

बालअधिकार उलङघनका घटनामा बालविवाहमा ३ जना बालिका र २ जना पुरुष गरी ५ जना, बेचबिखनमा ४ जना बालिका, विद्याालयमा दिएको शारीरिक दण्ड सजायमा २ जना बालिका र १ जना बालक गरी ३ जना, नवजात शिसुको हत्यामा १ जना बालिका, बलात्कार घटनामा ६८ जना बालिका, बालयौन दुव्र्यवहारका घटनामा १ सय २७ जना बालिका र ४ जना बालकसहित १ सय ३१ जना बालबालिका पीडित भएकोे इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश भित्रका ११ जिल्ला मध्ये सबभन्दा बढी कास्कीमा १ सय १३ जना महिला र ३६ जना पुरुष गरी १ सय ४९ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भए भने सबैभन्दा कम मनाङमा १ महिला बलात्कारको घटनामा पीडित भएको अभिलेखमा उल्लेख छ । हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाले राज्यका निकायबाट सहज सर्वसुलभ तथा छिटोछरितो रूपमा न्याय र समाजमा सुरक्षा तथा कानुनी शासनको महसुस गर्न नसकेको इन्सेकले उल्लेख गरेको छ ।

अल्पकालीन सुरक्षित गृह नहुँदा प्रदेशमा हिम्सा पीडित महिला र बालबालिकालाई न्याय प्राप्त गर्ने अवधिसम्म समस्या रहेको खकुरेलले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा निर्माण भएको महिला सुरक्षा गृह सञ्चालनमा नआउँदा हिंसामा परेका महिलालाई तत्काल सुरक्षा दिन समस्या भएको खकुरेलको भनाइ छ ।

मानव अधिकारको पालनामा देखिएका कमजोरीको सुधार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने दायित्व राज्यकै भएकोले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्मानलाई प्राथमिकतामा राख्न इन्सेकले सुझाएको छ । मानवअधिकारको विषय नागरिक संस्थाको विषय मात्र हो भन्ने भावनाबाट माथि उठेर राज्यले महत्वका साथ अप्नत्व लिनुपर्ने खकुरेलको भनाइ छ ।