पोखरा । सरकारले गरेको निवृत्तिभरण ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कास्कीका ३५ शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत् प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर उनीहरुले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । राजीनामा दिन शिक्षकहरु बढ्ने जाने आन्दोलनमा सहभागीहरुले बताएका छन् । सरकारले निवृत्तिभरण ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा २०७५ चैत ४ गतेबाट नियुक्त शिक्षकहरुलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणमा समेटेर लैजाने उल्लेख गरेपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
निजामती कर्मचारीका लागि २०७६ साउन १ गतेबाट लागु भएको प्रणाली शिक्षकका हकमा त्योभन्दा अगाडिको मितिबाट कार्यान्वयनमा ल्याउँदा शिक्षकहरु मारमा परेको उनीहरुले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सेवा प्रवेशका समयमा भएको व्यवस्थालाई उल्ट्याई करिब ६ वर्ष खाइपाइ आएको तलबबाट समेत हिसाब गरी निश्चित प्रतिशत निवृत्तिभरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने अवस्था नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको शिक्षकहरुले बताएका छन् ।

नेपाल शिक्षक संघ कास्की अध्यक्ष राजु क्षेत्री, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्की अध्यक्ष तीर्थराज ढकाल, अखिल नेपाल शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रेम थापा, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन अध्यक्ष कलाधर शर्मा, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका महेन्द्रमणि पौडेल, नेपाल शिक्षक महासंघ सहअध्यक्ष डिल्लीराम बराल समेतको उपस्थितिमा उनीहरुले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।

शिक्षकहरुमाथि सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भूतप्रभावी कानुनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरेको उनीहरुको आरोप छ । शिक्षकलाई गुदपाक देखाएर बोलाउने र गोबर खुवाएर लखेट्न सरकार उद्यत भएको महसुस भएको शिक्षकहरुको भनाइ छ । नियुक्तिपछि शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहे पनि सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले मनोबलमा ठेस पु¥याएको उनीहरुको दाबी छ । उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरीय सुधार, दीर्घकालीन रणनीति र शिक्षकहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै भनेका छन्, ‘हामीले शिक्षण कार्यलाई सेवा भावका रूपमा लिएका हौं, तर सरकारले शिक्षाको मर्यादा घटाउने काम गरेको छ ।’

शिक्षकहरूले सरकारको यो निर्णयले आफूहरूको सम्मानित पेसालाई तल्लो स्तरमा झारेको र शिक्षण सेवामा निराशा छाएको बताएका छन् । शिक्षकहरूले सरकारलाई तत्काल उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै यसको खारेजी नहुने हो भने थप कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले पनि सरकारी कदमको विरोध गरेको छ । आजको समाधान दैनिकमा समाचार छ ।