पोखरा । राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेश गरिएको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश प्रमुख भट्टलाई आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को प्रतिवेदन पेश भएको हो । प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले जातीय समस्यालाई ती समुदायको मात्र समस्याको रूपमा नलिई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

दलित समुदायको हक, अधिकार र समानताका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उनको भनाइ छ । समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्षौं देखि जकडिएको छुवाछुत र भेदभावको जालोलाई कम भन्दा कम समयमा तोड्न आयोगलाई सफलता मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरे ।

पेश भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत् गण्डकी प्रदेश सभामा पेश गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले सदनमा सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा राष्ट्रिय दलित आयोगका काम कारवाहीहरु अझै सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले चौथो प्रतिवेदन सात वटा परिच्छेद र ५ वटा अनुसूची समेटी तयार गरिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा दलित आयोगले गरेका प्रगति, आइपरेका चुनौती र आवश्यक सुझाव समेटिएका छन् ।

यसअघिका प्रतिवेदन प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत नभएकोबारे जानकारी गराउँदै गण्डकी प्रदेशभरका दलितको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको उल्लेख गरे । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, उपसचिवद्वय रामेश्वर अर्याल र ऋषिराम सुवेदी, अधिकृतहरू, स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरू उपस्थित थिए ।

नेपालको संविधान अनुसार आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गर्ने तथा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र जातीय छुवाछूत तथा विभेदको अन्त्य गर्न तर्जुमा भएका नीति तथा कार्यक्रम एवं दलित हितसँग सम्बधित कानून एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ ।