पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल) मा जलेका बिरामीहरुको निशुल्क उपचार हुने भएको छ । गत शुक्रबार कात्तिक २ गते बसेको स‌घीय मन्त्रिपरिषद बैठकले जलनपीडितको उपचार निशुल्क बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो । पोखराको सहित विभिन्न प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा जलनका बिरामीको निशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको हो ।

अब कीर्तिपुर अस्पताल तथा वीर अस्पतालको जलन वार्डसँगै कोशी प्रदेशमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, मधेस प्रदेशमा नारायणी अस्पताल वीरगन्जमा समेत जलनमा परेका व्यक्तिको निःशुल्क उपचार हुनेछ । लुम्बिनीमा भेरी अस्पताल कर्णालीमासमेत जलनपीडितको उपचार निशुल्क हुनेछ । कर्णाली प्रदेशको सुर्खे त प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमासमेत जलनपीडितको निशुल्क उपचार हुनेछ । देशमा हरेक वर्ष ५५ हजार जनामा आगलागी वा कुनै माध्यमबाट जलनको समस्या देखिने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । देशको सबैभन्दा धेरै जलनपीडितको उपचार हुने कीर्तिपुर अस्पतालले आठ सय जनाको उपचार गरेको थियो ।
‘अब आर्थिक अभावका कारण कसैले पनि जलनको उपचारबाट बञ्चित हुनु पर्दै न,’ निर्णय सार्वजनिक मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले भने, ‘आर्थिक अभावमा विपन्न समुदायका नागरिकले पाएको समस्या कम गर्न निर्णय गरेका हौ‌ं ।’ मन्त्री पौडेलले कार्यभार सम्हालेलगत्तै गत महिना वीर अस्पतालले समेत जलन वार्ड राखेर जलनपीडितको उपचार थालेको छ । मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जलनसम्बन्धी उपचार निशुल्क र सहज बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

मन्त्री पौडेलको प्राथमिकताअनुसार मन्त्रालयले जलन उपचार निःशुल्क बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा लगेकामा अर्थले हालै स्वीकृति दिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले समेत स्वीकृत गरेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उपचार गर्न नसक्ने बिरामीलाई कस्मेटिकबाहेक जलनको उपचार व्यवस्था निशुल्क गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले आफ्नै विद्यमान स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्ने गरी जलनको उपचार निशुल्क बनाउनुका साथै सातै प्रदेशबाट उपचार थाल्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्णयको जलनपीडितका पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका अभियन्ताहरुले प्रशंसा गरेका छन् । आजको समाधान दैनिकमा समाचार छ ।