सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्ध हटाएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो।

यद्यपि, टिकटकले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को दफा ३ अनुसार सामाजिक सञ्जाल संचालनको लागि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने, सूचीकृत भएको सामाजिक सञ्जालको ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ तोक्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ।

साथै, सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताको लागि काम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा र आइटीबेस बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने, कन्टेन बनाउँदा भाषाको फिल्टरिङ गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ।

सरकारले राखेका शर्तहरू पूरा गरी दर्ता गरेर आएको दिनदेखि प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उल्लेख गरेका छन्।

उनले सामाजिक दुर्भावना फैलाउने, अरुलाई गालीगलौज गर्ने भाषा प्रयोग गर्न नदिने र त्यसमा नियन्त्रण गर्नेगरी समझदारी भएको दिनदेखि प्रतिबन्ध हटाइने बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको संचालन निर्देशिका–२०८० को दफा ३ अनुसार सामाजिक सञ्जाल संचालनको लागि मन्त्रालयमा सूचिकरण गर्नुपर्ने, त्यो सूचिकरण गर्दा सूचिकृत भएको सामाजिक सञ्जालको ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ तोक्नुपर्ने। सामाजिक सञ्जालको संचालन निर्देशिका–२०८० को दफा ३ अनुसार सूचिकरण गर्ने कुरामा हामीसँग सहमति भइसकेको छ। टिकटकले अब संचालनमा आउँदा ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ तोकेर आइसकेपछि २०८० साल असोज २७ गते टिकटकमा लगाएको प्रतिवन्ध हटाइनेछ।’

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० साल असोज २७ गते टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्री गुरुङले टिकटक जस्तै अरु सामाजिक सञ्जालले पनि अब उप्रान्त ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्न्ट’ दिनुपर्ने र सरकारले राखेका पर्यटन प्रवद्र्धन, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरतालगायतका विषयमा प्रवद्र्धन गर्नेगरी सूचिकृत भएपछि मात्रै संचालन गर्न पाउने बताए।