गण्डकी प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना अबधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ।

सो कार्यक्रममाा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अझै पनि भनसुन र पहुँचका आधारमा बजेट बन्ने आरोप लगाए।

उनले अझैपनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका आयोजनाहरुमध्ये ५० प्रतिशत जसो पहुँचका आधारमा योजनाहरु छनौट हुने गरेको दाबी गरे।

प्रोजेक्ट बैंकबाट योजनाहरु छनौट गरी बजेट निर्माणमा त्यसलाई प्राथमिकता दिन खोज्दा देशमा हुने अस्थिर राजनीतिक कारणले गर्दा आफूले चाहेरपनि प्रोजेक्ट बैंकका योजनालाई प्राथमिकता दिन नसकेको उनको गुनासो थियो।

‘बजेट बनाउने अन्तिम संघारमा आएर आफ्नो सरकार टिकाउन विभिन्न सांसदहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्दा प्रोजेक्ट योजना बैंकको कुरा रहेका गौरवका आयोजनाहरु छाँयामा पर्ने गर्दछ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेका गुनासो छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारले पहिला ५ करोडसम्मका योजनामा काम गर्ने भनिएकोमा हाल ५ लाखसम्म बजेट विनियोजन गर्न थालेको उल्लेख गरे।

उनले प्रदेशको पनि प्रोजेक्ट बैंकमार्फत ३ करोडका योजनाहरुलाई प्रथामिकता दिन खोज्दा जनताको माग र आवश्यकताको आधारमा १ करोडसम्मलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अबस्था आएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई थियो।

पालिकाहरुको हकमा भने पहिला १ करोडको सिलिङ दिएपनि हाल ५० लाखसम्मको सिलिङ दिनुपर्ने अबस्था आएकोले यसको बहस सुरु भएको उनले जनाए।

संसाद र मन्त्री हुदाँ उहाँँहरुको सोचाइँमा फरक हुने गरेको उनको भनाई थियो।

‘अधिकांश भनसुन र पहुँचका योजनाहरुमध्ये केही योजनाहरु भने आफ्नो र आफन्तको घरसम्म जाने बाटोको योजनाको माग हुने गर्दछ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनाए, ‘पहिला पालिका, वडा, टोल हुँदै घरसम्म जाने बाटोको योजनाहरुको माग हुनुपर्नेमा हाल उल्टो ढंगबाट योजनाहरुको माग हुने गर्दछ।’

योजना तथा पूर्वाधार बिज्ञ मनिरामसिंह महतले अब नेपालले अनुदान नभई लगानी भित्राउने गरी आशा र भरोसा हुने योजनाहरु ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटाले कुनैपनि देश वा प्रदेशको दिगो विकासको लागि प्रोजेक्ट योजना बैंक आवश्यक भएको औंल्याए।

सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दिदँै अघि बढेको खण्डमा देशमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिने उनको दाबी छ।