आइतबार, ७ पुस २०८१
आइतबार, ७ पुस २०८१
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।
हिँजो, सोमबार मात्र बिश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सम्मानीत प्रदेशबासीको सोच राखिएको उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वस्स्थ, शिक्षा, उद्योग र पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम संचालन गरी निजी तथा सार्बजनिक साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको बिकास, लगानी र प्रबद्र्धनमा सहजीकरण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले संघीयताको सवलीकरणमा जोड दिने सरकारी दाबी छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वयमा आधारित सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी हुने गरी कार्यक्रम र वित्तीय व्यवस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अघिल्लो वर्षदेखि विद्युतीय गाडीमा प्राथमिकता दिएको सरकारले हरित अर्थतन्त्र र जलवायू अनुकलनका कार्यक्रममा जोड दिने, हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने तथा जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रमलाई जोड दिइने भएको छ।
विकास निर्माणका कार्यक्रम विपद् संवेदनशील हुने र चालु खर्च कम गर्ने र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकतामामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि बीमा प्रिमियममा सहुलियत दिने, कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कुरा उल्लेख छ।
यसका साथै प्रदेश सरकारको साझेदारी–बाँझो रहन्न खेतबारी, मोबाइल माटो अस्पताल, १ निर्बाचन क्षेत्रमा १ प्रबिधिमैत्री कृषि फर्म, १ वडा १ उत्पादन, बाँदरको अतिक्रमण रोक्न कृषि हेरालोको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएकाे सरकारले किसानहरुकाे हितमा बाँदर धपाउन नयाँ नीति ल्याएकाे छ।
बाँदरकाे अतिक्रमणबाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रमा बालीनालीकाे संरक्षण गर्न समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारकाे साझेदारीमा आवश्यकताका आधारमा कृषि हेरालाे व्यवस्था गर्ने नीति लिइएकाे छ।
यस नीतिअनुसार, खेती हुने क्षेत्रका बालिनाली जाेगाउन गाउँका जनशक्तिलाई उचित पारीश्रमिक दिएर बाँदर धपाउन लगाइने छ।
‘पोखरा जाउँ, प्रकृति र संस्कृति संग रमाउँ’, ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’, ‘राउण्ड फेवा–भ्यु फेवा’ जस्ता कुरा पर्यटन अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारको
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम
माननीय सभामुख महोदय,
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू,
सर्वप्रथम नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि भएका सबै आन्दोलन तथा सङ्घर्षको क्रममा सहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु।
आन्दोलनको क्रममा घाइते, बेपत्ता एवम् पीडित भएका दिदीबहिनी, दाजुभाइप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।
नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई शान्ति, सुव्यवस्था, विधि निर्माण, राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय हस्तान्तरण, सेवाप्रवाह, विकास एवम् रोजगारी सिर्जना लगायतका अभिभारा प्रदान गरेको छ।
लोकतन्त्र एवम् सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सबलीकरण गर्दै सर्वसाधारणको जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने मार्गमा गण्डकी प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित रहेको छ।
दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समुन्नति नै प्रदेश सरकारको गन्तव्य रहेको छ।
प्रदेश सरकारले नीतिगत, कानूनी र संगठनात्मक पक्षको सबलीकरण मार्फत आफूलाई परिपक्व बनाउँदै लगेको छ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति, संविधानप्रतिको प्रतिवद्धता र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व भावले सङ्घीय शासनका लाभ र वितरणलाई थप सुदृढ तुल्याएका छन्।
नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता मौलिक हकका सवालमा गण्डकी प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको छ।
संवैधानिक कार्यसूचीको कार्यान्वयन, कानुन निर्माण, प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जालको विस्तार र स्तरोन्नति, गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच, रोजगारी सिर्जना, विपद् व्यवस्थापन लगायतका अभिभारा पूरा गर्न यस सरकार प्रतिवद्ध र जिम्मेवार रहेको छ।
सभामुख महोदय,
गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ६८ ऐनसहित नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ र जसले संविधान प्रदत्त एकल र साझा अधिकार तथा कार्यसूचीका विषयले कानुनी र नीतिगत स्वरूप ग्रहण गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि र रणनीतिलाई समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सम्मानित प्रदेशवासी” को सोच लिएको छ।
यस योजनाले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मौलिक हक कार्यान्वयन जस्ता राष्ट्रिय संकल्पप्रति प्रतिवद्ध जनाउँदै सोह्रौँ योजना तथा स्थानीय तहका आवधिक योजनासँग सामञ्जस्यता कायम गरेको छ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमालाई सन्तुलित र औचित्यपूर्ण बनाउन प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकार केन्द्रित छ।
कार्यान्वयनमा रहेका रूग्ण, समस्याग्रस्त योजनाको विद्यमान अवस्था र भावी व्यवस्थाका लागि अध्ययन गरी सुधार तथा परिमार्जनको कार्यारम्भ गरिएको छ।
प्रदेशको क्षेत्रगत अवस्था, वस्तुस्थिति, नागरिकका गुनासो, विकास निर्माण लगायतका विषयमा जानकारी एवम् सल्लाह सुझाव प्राप्तिका लागि मुख्यमन्त्री आफैँ जनताको घरदैलोमा पुग्ने क्रम निरन्तर रहेको छ।
“साक्षर गण्डकी प्रदेश” घोषणा भई प्रदेशभित्र साक्षरता दर 96.57 प्रतिशत, विद्युतको पहुँचमा पुगेको घरधुरी50 प्रतिशत रहेको छ र विद्युत् सुविधा पुग्न बाँकी परिवारलाई केन्द्रित गरी विद्युत विस्तार कार्य भइरहेको छ।
‘एक घर-एक धारा‘ कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म चार सय बयालिस वटा सम्पन्न आयोजनाबाट १,३७,००० (एक लाख सैतीस हजार) निजी धारा जडान गरिएको छ।
हालसम्म ९७.२४ प्रतिशत जनसङ्ख्याले आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट हालसम्म कालोपत्रे तथा ढलान सात सय अठासी कि.मि., ग्राभेल छ सय त्रिचालीस कि.मि., कच्ची चार सय एकसठ्ठी कि.मि. सडक निर्माण गरिएको छ।
साथै, यस अवधिमा सन्तानब्बे वटा सडकपुल र उनान्सत्तरी वटा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने छयालीस वटा सडकपुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पाँच सय पन्ध्र कि.मि. सडक कालोपत्रे र सतसठ्ठी कि.मि. ग्राभेल गर्नका लागि बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ।
यसरी पूर्वाधारका सञ्जालीकरणले दुर्गम भूभाग सुगममा रूपान्तरण भई सर्वसाधरणको पहुँच र विस्तारमा समेत बढोत्तरी भएको छ।
मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि प्रदेश सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा निरन्तर रकम जम्मा गरेको छ।
दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न पन्ध्र सय घरनिर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको छ।
विभिन्न असी भाषाको प्रोफाइल तयार गरिनुका साथै थारू, दुरा, नेवार, खस आर्य, कुमाल जातिको चौतिस वटा सङ्ग्रहालय स्तरोन्नति गरिएको छ।
प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको पहलमा पोखरालाई अन्य प्रदेशका राजधानी तथा विभिन्न शहरसँग हवाईसेवा सञ्जालमा जोडिएको छ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक, अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक, प्रदेश समन्वय परिषद् जस्ता साझा संयन्त्रमा उठान भएका विषयवस्तुलाई नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट राय सुझाव पेश गरिएको छ।
यसै पृष्ठभूमिबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि तय गरेका प्रमुख नीति तथा कार्यक्रम देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्दछुः
सभामुख महोदय,
निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारी तथा समन्वय गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत सुधार गरिनेछ। गण्डकी प्रदेशभित्र “इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम” सञ्चालन गरी निजी एवम् सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको विकास, लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरण गरिनेछ।
प्रदेशमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको मूल्याङ्कन एवम् सुधारको कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ।
वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।
चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै उपलब्ध साधन स्रोतलाई प्रदेशको समुन्नति हासिल हुने गरी पूँजीगत खर्चको अनुपात वृद्धि गर्दै लगिनेछ।
राजस्वको दायरा वृद्धि र कर संकलनलाई अनुमानयोग्य बनाउन राजस्व प्रशासनको नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनेछ।
राजस्व संकलन गर्ने अन्तरतह र प्रदेशका निकायबीच सामञ्जस्यता कायम गरी आन्तरिक आयको अभिवृद्धि गरिनेछ।
बजेटको अख्तियारी, निकासा, बेरुजु व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि डिजिटल प्रणालीको पूर्णरूपमा अबलम्बन गरी वित्तीय सुशासन र पारदर्शितालाई थप सुदृढ गरिनेछ।
घरजग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन र बजार मूल्यमा हुने कारोबारको अन्तर कम गर्दै मालपोतमा हुने कारोबारको आधारमा रजिष्ट्रेशन शुल्क कायम गरी राजस्व संकलनको दायरा अभिवृद्धि गरिनेछ।
स्थानीय तहको माग र आवश्यकताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सञ्चालित क्रमागत र चालु आयोजनाको छुट्टाछुट्टै बजेट कोडिङ गरिनेछ।
वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेटको कार्यान्वयन अवस्था र प्रगति विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ।
सरकारी कारोबारलाई डिजिटलाइजेसन प्रणालीमा आबद्ध गर्दै क्यासलेस सिस्टमको प्रवर्द्धन मार्फत वित्तीय सुशासन कायम गरिनेछ।
गिग अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई आत्मसात् गर्दै यसका संवाहकका रुपमा रहेका जस्तै: राइड शेयरिङ सेवा, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, सफ्टवेयर निर्माण लगायतका सेवालाई वैधानिक व्यवस्था गरिनेछ।
लगानीमैत्री वातावरणका लागि लगानीकर्तालाई सरलीकृत रुपमा सेवा र सूचना प्रदान गर्न प्रदेश एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको विकास गरिनेछ।
सम्भाव्य परियोजना पहिचान गरी वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
प्राथमिकीकरण गरिएका तथा उच्च सम्भावना भएका बाली वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न गुणस्तरीय उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता, सिँचाइ पूर्वाधार विकास, उन्नत प्रविधिको अवलम्बन र उत्पादनोपरान्तको क्षति न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
निजी तथा समुदायस्तरमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिनेछ।
सङ्घ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेशमा हुने कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको निकासी र पैठारी सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न तथा स्वस्थ र गुणस्तरीय कृषि उपजको ओसार-पसार सुनिश्चित गर्न तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको मालुङ्गामा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी नियमन एकाइको थप सुदृढीकरण गरिनेछ।
रैथाने तथा स्थानीय बाली र पशुपन्छीको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन एवम् उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ।
दिगो कृषि प्रणालीको विकासका लागि प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र उपयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिई प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ।
खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउन ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइनेछ।
जोखिम विश्लेषणका आधारमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न अनुकूलित प्रविधिको अवलम्वन गर्दै उत्थानशील कृषि प्रवर्द्धन गरिनेछ।
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन प्रकाशन गरी छरितो माध्यमबाट कृषक समुदायसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति व्यहोरेका कृषकलाई व्यवसाय पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत पार्न अनुसन्धानमा क्रियाशील निकायसँगको समन्वयमा कृषि क्षेत्रका समस्यामा आधारित विषयमा कार्यमूलक अनुसन्धान गरिनेछ।
सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरण गर्ने नीति लिइनेछ।
कृषकलाई कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न बीमा प्रिमियममा सहुलियत र कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजको मूल्य श्रृंखला विकास, करार खेती प्रवर्द्धन, उत्पादनोपरान्त हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि शीत भण्डार स्थापना तथा विस्तारलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पशु बधस्थल स्थापना गरिनेछ।
कृषि प्रसार सेवामा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी तालिम, स्थानीयस्तरमा उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शन तथा कृषकसँग विज्ञ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
“प्रदेश सरकारको साझेदारी: बाँझो रहन्न खेतबारी” भन्ने अभियानका साथ बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याई उत्पादन वृद्धि गर्न हावापानी, भौगोलिक उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, मसला, घाँसेबाली, गाँजा, अकवरे खुर्सानी, टिमुर आदिको उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
तुलनात्मक लाभ र उच्च मूल्य हुने अलैंची, तुलसी पत्ता, अदुवा, बेसार, चिया, कफी, मह, छाला, पस्मिना जस्ता निर्यातयोग्य बालीवस्तुको उत्पादन र बजारीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ।
कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कृषि बजारको सुनिश्चितताका लागि बहुसरोकारवालासँग समन्वय गरिनेछ।
औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
उच्च पहाडी क्षेत्रमा स्याउ, ओखर र खुर्पानी लगायत अन्य सम्भावनायुक्त शीतोष्ण फलफूल बालीको बगैँचा स्थापना तथा विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
आँप, लिची र केराको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नयाँ बगैँचा स्थापना र पुराना बगैँचाको सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। किवी, एभोकाडो, सिउँडी फल (ड्रागन फ्रुट), मेकाडेमिया नट जस्ता फलफूलको सम्भाव्यताको आधारमा क्षेत्र विस्तार गरिनेछ।
कृषकको आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन गण्डकी प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहमा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
माटो परीक्षण तथा मलको गुणस्तर नियमन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप सघन तुल्याउन “मोवाईल माटो अस्पताल” सञ्चालन गरिनेछ।
साथै, एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन तथा कृषि चुनको प्रयोगलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
पशुपन्छी तथा बालीनालीका रोग कीराको स्व-स्थान नियन्त्रणका लागि डिजिज इन्टिलिजेन्स तथा सर्भेलेन्स प्रणाली विकास गरी लागू गरिनेछ।
सेवा प्रदायक निकायको स्तरोन्नति गर्दै विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने र असल कृषि अभ्यास, असल पशुपालन अभ्यास, असल उत्पादन अभ्यास, पशु कल्याण जस्ता अवधारणाको अवलम्वन गराइनेछ।
यातायातको सहज सुविधा नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उपज तथा कृषि सामग्रीको ओसार पसार गर्ने कार्यका लागि सम्भावनायुक्त ठाउँमा ग्राभिटी रोप वे सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
घरपालुवा जनावरहरूमा देखापर्ने खोरेत रोग तथा पशुपन्छीमा देखापर्ने महामारीजन्य इमर्जिङ्ग तथा रिइमर्जिङ्ग रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
पशुबाट मानिसमा र मानिसबाट पशुमा समेत सर्नसक्ने जुनोटिक रोगहरूको नियन्त्रण तथा प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरणका लागि एक स्वास्थ रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ।
उच्च उत्पादन क्षमता भएका उन्नत नश्लका गाईभैंसीको संख्यात्मक तथा गुणात्मक बढोत्तरी गर्न पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम तथा पाडी – बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
उच्च पहाडी क्षेत्रमा घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिने याक, नाक, चौंरी, भेंडा, च्याङ्ग्रा, भोटे कुकुर जस्ता पशुपालन व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि प्राविधिक सेवा प्रवाह, चरन खर्क सुधार, विश्राम स्थलको निर्माण, गोठालो संरक्षण र पर्यापर्यटन विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
पोखरी, धानखेत, प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशय उपयोगमा ल्याई सम्भाव्यताका आधारमा उपयुक्त जातका माछापालन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमि बैंकको निर्माण गरी “एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म” को सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामूहिक एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
नमुनाका रूपमा छनौट गरिएका उपयुक्त स्थानलाई अर्गानिक गाउँका रुपमा रूपान्तरण गर्दै उत्पादित वस्तुलाई प्रमाणीकरण गरी मूल्य श्रृङ्खलामा जोड्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारसँगको आवद्धता स्थापित गरिनेछ।
“एक वडा एक उत्पादन” कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। किसानको उत्पादनलाई संकलन एवम् बजारीकरण गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि उपज संकलन केन्द्रको निर्माण र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि सडक विस्तारको कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
बाँदरको अतिक्रमणबाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रमा बालीनालीको संरक्षण गर्न समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आवश्यकताका आधारमा कृषि हेरालोको व्यवस्था गरिनेछ।
चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै एकै किसिमको बाली उत्पादन गर्न बाली विशेष अनुसार पूर्ण प्याकेज सहितको मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कित्तानापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेशस्तरीय भू-उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
गरिबी न्यूनीकरण, स्थानीय रोजगारी, उत्पादन तथा उद्यमशीलतामा सकारात्मक योगदान दिएका चुस्त दुरुस्त ढंगले सञ्चालित सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, विसंगति, बचत अपचलन र ठगीलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेशस्तरका सहकारी संस्थाको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
वन क्षेत्रको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप वन, वातावरण, जैविक विविधता, जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी प्रत्यक्ष रूपमा आयआर्जनसँग जोड्ने नीति लिइनेछ।
वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मार्फत वन पैदावारको आयात प्रतिस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास गरी रोजगारी वृद्धिमा जोड दिइनेछ।
तनहुँ र नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको चुरे, भावर तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत एवम् दिगो व्यवस्थापनमा सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
खाली र बाँझो जग्गामा स्थानीय जलवायु सुहाउँदो उपयुक्त प्रजातिको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी फलफूल सहितको कृषि वन प्रणाली विकास गरिनेछ।
प्रदेश भित्रका सिमसार एवम् रामसार क्षेत्रमा सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संरक्षण, व्यवस्थापन र सौन्दर्यकरणका माध्यमबाट पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
सडक किनारा हरित अभियान, वर, पिपल, समी रोपण अभियानलाई वृहत्तर रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
भूमिगत जल पुनर्भरण र वन्यजन्तु वासस्थान व्यवस्थापनका लागि “एक सामुदायिक वन : एक पोखरी” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
जलवायु परिवर्तनबाट परेका असर र प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्न स्थानीय समुदायको उत्थानशील क्षमता विकासलाई संस्थागत गरिनेछ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने नकारात्मक असर न्यूनीकरणका लागि, वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनबाट कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै, स्थानीय तह तथा विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा जलवायु उत्थानशील पारिस्थिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेशका जलाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गरी एकीकृत रूपबाट व्यवस्थापन गरिनेछ | भू-संरक्षण कार्यमा बायोईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको प्रयोग गरी विकास कार्यलाई दिगो बनाइनेछ। साथै नदी, खोला किनार एवम् अन्य बाझोजग्गामा बाँस, निगालो, अम्रिसो जस्ता प्रजातिको रोपणबाट आयआर्जन वृद्धि गरिनेछ।
सामुदायिक तथा निजी जग्गामा जडीबुटी सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान सीपको अभिलेखीकरण गर्दै जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन र प्रशोधन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र साझेदार संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका स्थानमा डढेलो न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
पोखराको पचभैयामा रहेको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रलाई प्राणी उद्यान र वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
नेपाल सरकारको समन्वयमा नेपालको एकमात्र ढोरपाटन शिकार आरक्षमा वन्यजन्तु उद्धार तथा प्रदर्शन केन्द्र र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ।
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हक प्रत्याभूत गराउन निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, प्लास्टिक लगायतका प्रदूषक तत्वको प्रयोग न्यूनीकरण र हरियाली प्रवर्द्धनका कार्य सञ्चालन गरिनेछ।
वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियालाई सरलीकृत गराई आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनका लागि नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्न तथ्याङ्क संकलन, जैविक विविधता प्रोफाइल तयारी लगायतका कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रलाई विद्यावत शहर, कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रलाई कृषि र पर्यापर्यटन केन्द्र र सेती मादी जलाधार क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
पर्यटन राजधानी पोखरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी “पोखरा जाऔं – प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं” कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरे अनुरूप आवश्यक नीतिगत सुधार एवम् पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिइनेछ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन लागि “ पहिले घरदेश अनि परदेश” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय उपजको विविधीकरण, वैकल्पिक पदमार्गको निर्माण, हिमाल आरोहणको प्रवर्द्धन, पर्यटकको सेवा तथा सुविधा विकास र विस्तार गरिनेछ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी मार्फत् पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, पर्यटकीय उपजको पार्श्वचित्र निर्माण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्राण्डिङ्ग र प्रचार प्रसारमा जोड दिइनेछ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रको समन्वय र सहभागितामा विभिन्न सांस्कृतिक तथा व्यापारिक मेला, जात्रा तथा सम्मेलनको आयोजना र सञ्चालन, घरबास, सङ्ग्रहालय, कोशेली घर, उद्यान तथा पार्क, मानव निर्मित पर्यटकीय गन्तव्य मार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गरी पर्यटनलाई आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गरिनेछ।
“राउण्ड फेवा : भ्यू फेवा” कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ।
चङ्खपुर देखि मग्रेबगर सम्म पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा ट्रस वृजको निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।
पर्यटकीय क्षेत्र ढोरपाटन र गजेन्द्र मोक्षधामको एकीकृत विकास गुरूयोजना तयार गरिनेछ।
पदयात्रा तथा साइक्लिङका लागि उपयुक्त ठाउँको पहिचान गरी वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गरिनेछ। गोरखाको मनास्लु लार्केपास – मनाङ्ग − मुस्ताङ्ग र कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई उत्कृष्ट पदमार्गको रुपमा विकास गरिनेछ।
साथै धौलागिरी जलजला ढोरपाटन हुँदै बुँकीसम्म पर्यटन पदमार्गको रुपमा सम्भाव्यताको खोजी गरिनेछ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ध्यान, योग, साहित्यिक, साहसिक, खेलकुद पर्यटनको विकास गरिनेछ।
मुक्तिनाथ, विन्दवासिनी, मनकामना, गोरखकाली, गोरखनाथ, गलेश्वर, बाग्लुङ कालिका, भैरवस्थान, पञ्चकोट, पञ्चासे, डहरे देउराली, आलम देवी, नुवाकोट कालभैरव, देवघाट, मौलाकालिका, गलेश्वर आश्रम, महेश आश्रम, हरिहर सन्यास आश्रम, केदारेश्वर धाम, लमजुङ कालिका लगायतका प्रमुख धार्मिक स्थलको प्रवर्द्धनका लागि विशेष पहल गरिनेछ।
“उद्यमी बनौं: स्वदेशमा केही गरौं” भन्ने अभियान मार्फत युवा जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास तथा प्रविधि सहितको स्वरोजगार हुने र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको सीप, पूँजी, प्रविधिलाई आयआर्जन र उद्यमसँग जोडिनेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तार, स्थापित उद्योगहरूको दिगोपना, निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइनेछ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानीय रुपमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्राण्डिङ्ग गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
औद्योगिक पूर्वाधारका रूपमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा लोकाहाखोला औद्योगिक क्षेत्रलाई यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिनेछ।
उपभोक्ता समक्ष गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको सहज पहुँच, वस्तु र सेवाको उचित मूल्य र गुणस्तर कायम गर्ने तथा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम मार्फत मर्यादित बजारको व्यवस्थापन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
स्वास्थ्यमा गैर-स्वास्थ्य क्षेत्रको संलग्नता, सहकार्य र जिम्मेवारीलाई दृष्टिगत गरी सबै नीतिमा स्वास्थ्य तथा एक स्वास्थ्य नीति अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तालिम रणनीति लगायत अन्य आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन लक्षित वर्गमा स्वास्थ्य बीमा, रगत तथा रक्तजन्य पदार्थको निःशुल्क उपलब्धता, क्यान्सर रोगको उपचारमा आर्थिक सहायता, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको लागि निःशुल्क परीक्षण, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ।
प्रदेशमा डायलाइसिस सेवा आवश्यक पर्ने सबै बिरामीले सो सेवा निःशुल्क पाएको सुनिश्चिता सहित प्रदेशभित्र डायलाइसिस सम्बन्धी तालिम साइटको स्थापना गरिनेछ। प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा वर्थिङ् सेन्टरमा तालिम प्राप्त मिडवाइफ मार्फत सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ।
गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बाग्लुङ्गको बुर्तिवाङ्ग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रादेशिक स्तरको अस्पतालका रुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवालाई विकास र विस्तार गर्न मनाङ र मुस्ताङ अस्पताललाई २५ शैय्या, पर्वत, स्याङ्जा, दमौली, मध्यबिन्दु र मातृशिशु मितेरी अस्पताललाई ५० शैय्या क्षमतामा र अमरापुरी स्वास्थ्य चौकी, गैंडाकोटलाई स्तरोन्नति गर्न पहल गरिनेछ।
गह्रौँ घ्याङलिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वालिङ र भीरकोट नगर अस्पताल, हेलुलाई प्रदेश अन्तर्गत ल्याउन पहल गरिनेछ।
जिल्लास्थित अस्पतालमा चिकित्सकसहितको मुख स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी र आँखा उपचार सेवा क्रमिक रुपमा विस्तार गर्दै लगिनेछ।
प्रदेशको मातृ तथा नवशिशु मृत्यु दरलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा कम्प्रीहेन्सिभ इमर्जेन्सी अब्स्टेट्रिक एण्ड नियोनेटल केयर सेवा सुनिश्चित गरिनेछ।
मातृशिशु मृत्युको नियमित निगरानी, संस्थागत सुत्केरी प्रवर्द्धन, सिमुलेसन बेस्ड मेन्टरसिप कार्यक्रम, रणनीतिक स्थानमा प्रसूति प्रतीक्षा गृहको स्थापना र ग्रामीण भेगमा अल्ट्रासाउन्ड सेवाको विस्तार गरी गुणस्तरीय मातृ तथा नवशिशु सेवाको प्रत्याभूतिसहित “पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश” बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
जनस्वास्थ्य निगरानीलाई प्रभावकारी बनाई महामारीजन्य रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम, विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गरिनुका साथै प्रेषण सेवालाई व्यवस्थित बनाउन प्रादेशिक आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सुदृढीकरण गरिनेछ।
साथै, प्रदेश भित्र सञ्चालित एम्बुलेन्सलाई जीपीएस (GPS) ट्रयाकिङ प्रणाली मार्फत एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न डिसप्याच सेण्टर सुदृढीकरण गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेशमा डिजिटल हेल्थमा भएको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै समयानुकूल तथ्याङ्क भण्डारण सुरक्षण र उपयोगलाई वैज्ञानिक र सु-व्यवस्थित बनाउन सूचना-प्रविधि शाखा स्थापना गरी प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डाटा सर्भरको स्थापना, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड, इलेक्ट्रोनिक हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम, फ्यामिली हेल्थ प्रोफाइल आदिको पहुँच विस्तार गर्दै लगिनेछ।
प्रवर्द्धनात्मक तथा प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियान मार्फत सर्ने तथा नसर्ने रोग रोकथाम र नियन्त्रण, मानसिक रोग एवम् आत्महत्या रोकथाम, प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, स्वस्थ जीवनशैली र वातावरणीय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, बालबालिका, किशोरकिशोरी, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत अन्य लक्षित वर्गको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
स्थानीय तहसम्म खोप तथा एकीकृत कोल्डचेन व्यवस्थापन, आपूर्ति श्रृंखलाको सबलीकरण र जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि जिल्लास्थित कार्यालयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
अस्पतालको सेवा सुदृढीकरण गर्न न्यूनतम सेवा मापदण्डको लेखाजोखाबाट प्राप्त सूचना तथा प्रगतिको आधारमा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्डको प्रक्रिया सूचक तयार गरी लेखाजोखा गरिनेछ।
प्रदेशका सबै स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई प्रदेशको विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ।
प्रदेशस्थित रेफरल अस्पतालमा न्यूरो इन्टरभेन्सन रेडियोलोजी सेवा, मातृशिशु मितेरी अस्पतालमा नि:सन्तानपन उपचार सेवा, हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र प्रविधिसहित उच्च भेगीय विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता नसर्ने रोग एवं मुटुरोग एवं मानसिक स्वास्थ्यको व्यापकता पत्ता लगाई प्रभावकारी रोकथामका उपाय अवलम्वन गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (Artificial Intelligence) मा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदेशस्तरीय मास स्क्रिनिङ (Mass Screening) कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता अभिवृद्धि गर्न एवम् चिकित्सा सेवाको गुणस्तर सुदृढ गर्न चिकित्सकीय सम्परीक्षण, पेशागत विकास, चिकित्सा शिक्षा लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जनस्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सुरुवात गरिनेछ।
स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा तथ्यमा आधारित योजना निर्माणका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिंदै अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक कार्य सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश मातहतका आयुर्वेद संस्थाहरूको सुदृढीकरण गरी एकीकृत रूपमा योग, पूर्वकर्म, पञ्चकर्म, क्षारसूत्र, मर्म चिकित्सा, अकुपञ्चर, फिजियोथेरापी, थर्मल थेरापी र अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको विस्तार गरिनेछ।
धौलागिरी र गण्डकी आयुर्वेद औषधालयलाई स्तरोन्नति गरी अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिनुका साथै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रणनैतिक अवस्थितिका स्वास्थ्य केन्द्रबाट एकीकृत रूपमा आयुर्वेद सेवालाई निरन्तरता दिई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
“मेरो स्वास्थ्य:मेरो जिम्मेवारी” को अवधारणा अनुरूप नागरिकलाई स्वस्थ जीवनशैलीतर्फ अभिप्रेरित गर्न नागरिक आरोग्य अभियान मार्फत “भान्छा सुधार: आरोग्यताको आधार” भन्ने नारासहित भान्छा सुधार कार्यक्रम तथा नागरिकको जीवन पद्धतिको रूपमा योग तथा ध्यानको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
प्रदेशमा पर्याप्त औषधि, औषधिजन्य सामग्री, खोप सामग्री, कोल्डचेन तथा बायोमेडिकल औजार उपकरणको अविछिन्न उपलब्धता सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक विधिबाट परिमाण निर्धारण तथा प्रक्षेपण गरी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेशमा रहेका प्रयोगशालाको गुणस्तर नियमन गर्ने तथा अनुसन्धानका लागि सबलीकृत गरी हिस्टोप्याथोलोजी सेवाको सुरुवात गरिनेछ।
क्षयरोग निवारण रणनीति २०१६-३५ अन्तर्गत सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोगी संख्या शून्य र सन् २०५० सम्ममा क्षयरोग मुक्त गर्ने राष्ट्रिय रणनीति अनुरूप क्षयरोग उपचार केन्द्रलाई प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको रूपमा पुनर्संरचना गरी प्रदेशमा क्षयरोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रदेशस्तरीय क्षयरोग प्रशिक्षक टोलीको विकास, समुदायमा सक्रिय क्षयरोग खोजपडताल, रोग पहिचान, उपचार तथा सहयोग कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
सामुदायिक शिक्षालयको गुणस्तर सुधारका लागि अभिभावक शिक्षा, शैक्षिक जागरण, प्रतिभा पहिचान, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासका कार्यक्रम र सूचना प्रविधिको प्रयोगका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
“सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार” कार्यक्रम तथा प्रदेशमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसलाई क्षमता तथा कार्यसम्पादनको आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ। आधारभूत शिक्षाको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउन लक्षित वर्ग, क्षेत्र र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई प्रोत्साहनमूलक सुविधाहरू एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराइनेछ।
आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, नौथर, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य, सहिद परिवारका सन्तति लगायत लक्षित समूहका विधार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार तथा तह पूरा गर्ने दर वृद्धि गर्न नीतिगत प्रबन्ध मिलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, पेशा एवं व्यवसायलाई संरक्षण र आधुनिकीकरण गर्दै लगिनेछ।
भगत सर्वजित दलित युवा उद्यमी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरुप प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रत्येक वडाबाट एकजना दलित युवा उद्यमीलाई व्यवसायिक कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली एवम् राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयनको आधार तयार गर्न पूर्व सिकाई मान्यतामा आधारित सीप परीक्षण कार्यलाई तहगत साझेदारीमा विस्तार गरिनेछ।
गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना निर्माण, नवीनतम् प्रविधिका विषयमा पाठ्यक्रम निर्माण र तालिम सामग्री विकास गरी मागमा आधारित सीपमूलक तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी रुपमा संचालन गरी रोजगारी र उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक सीप, पूँजी र व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।
बजारको माग एवम् प्रदेशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सीपमूलक जनशक्ति विकासका लागि औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
“उत्पादनसँग युवा अभियान” सञ्चालन गरी युवालाई उद्यमशीलतातर्फ प्रोत्साहन गरिनेछ। सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि बीउ पूँजी (Seed Money) सहुलियत पूर्ण व्याजदरमा सहजरुपमा उपलब्ध गराईनेछ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयमा “सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहजीकरणमा गण्डकी प्रदेश भित्रका विभिन्न विद्यालयका असल अभ्यास प्रवर्द्धन गरिनेछ।
“डिजिटल गण्डकी: बढाउनु छ रोजगारी र समुन्नति” नारालाई मूर्त रूप दिन युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाइ कार्यक्रम र फ्राइडे फर फ्यूचर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
विद्यार्थीमा अन्तरनिहित प्रतिभा पहिचान, प्रोत्साहन सहित सिर्जनशील लेखन, सोच, सत्कर्म र नैतिकवान् बन्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले
“सिर्जनशील अध्ययनशाला” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
पठन संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकमाझ “सिकाउनका लागि पढौं” अभियान सञ्चालन गरिने छ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा दुर्गम तथा छरिएका बस्ती क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार ठूला विद्यालय, लिड (Lead) विद्यालय र आवासीय विद्यालय विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन दिइनेछ।
हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयको शैक्षिक तथा संरचनात्मक सुधारका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
बौद्धिक अपाङ्गता एवम् अटिजम भएका बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय निर्माण एवम् सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालय एकीकरण तथा समायोजनलाई अभिप्रेरित गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।निर्मित सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको संरक्षण एवम् मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाइनेछ।
जीवनपर्यन्त सिकाईलाई सहयोग पुर्याउन सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालयको स्तरोन्नति गरिनेछ।
गुरुकूल, साधना केन्द्र, गुम्बा, मदरसा, आश्रम लगायतका धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय र वैकल्पिक विद्यालय तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेशको संस्कृति, परम्परा, कला, साहित्य, भाषा एवम् धर्मको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा अनुसन्धान गर्न गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइ स्रष्टाको सम्मान एवम् बीमा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेश सङ्ग्रहालयका भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विभिन्न सङ्ग्रहालयलाई व्यवस्थित एवम् सुदृढीकरण गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ।
नवसाक्षरहरूको साक्षरता सीप कायम राखी थप व्यावहारिक र व्यावसायिक बनाउन सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेशमा अनुसन्धानको अनुकूल वातावरण तयार पारी स्वदेश तथा विदेशमा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्तालाई आकर्षित गरिनेछ। प्रदेशमा स्थापना भएका अनुसन्धान केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
´´स्वस्थ जीवन, हाम्रो अभियान´´ मार्फत नागरिक शिक्षा, अभिभावक शिक्षा साथै ध्यान तथा योग शिविर सहितको गण्डकी जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत लगायतका शोषण एवम् विभेदको अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण अभियान तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
स्थानीय तहको सहकार्यमा पोखरामा वृहत ध्यान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
महिला सशक्तिकरण मार्फत हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण तथा सारभूत लैङ्गिक समानताका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
“लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता” को नीति कार्यान्वयनको लागि लैंगिक हिंसा एवम् मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित र प्रभावितको उद्घार, संरक्षण, पारिवारिक पुनर्एकीकरण एवं पुनर्स्थापना गर्न अल्पकालीन/दीर्घकालीन पुनर्स्थापना सेवा केन्द्रको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ।
बाल अधिकारको सुनिश्चितताका लागि बालमैत्री स्थानीय शासन विकास र प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
सडक मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै ज्येष्ठ नागरिकको हित अधिकार प्रवर्द्धन गरिनेछ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र पिछडिएको समुदायको अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन तथा सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई जोड दिँदै गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ।
पिछडिएको तथा सीमान्तकृत वर्ग, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारलाई लक्षित गरी आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुर्याउनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।
युवामा सकारात्मक सोच, सीप, क्षमता र नेतृत्व विकासमा जोड दिई सिर्जनशील तथा उद्यमी युवा तयार गर्न युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन र “युवा प्रतिभा सम्मान” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
उच्च उचाइ खेल तालिम केन्द्र (High Altitude Sports Training Center) को पूर्वाधार निर्माण कार्यको सुरुवात गरिनेछ।
साहसिक, मनोरञ्जनात्मक, परम्परागत, वैकल्पिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरी गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।
प्रदेशका विभिन्न शैक्षिक संस्था, समुदायस्तरबाट सञ्चालित खेलमैदान तथा रंगशालाको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।
“खेल्छ गण्डकी” र “स्कुल टु ओलम्पियन” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशभित्रका ओलम्पियन खेलाडीको मासिक भत्ता, राष्ट्रिय खेलाडी, रेफ्री तथा प्रशिक्षकको वार्षिक आकस्मिक बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अध्ययन छात्रवृत्ति तथा औषधि उपचारमा सहयोग कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाका लागि आवश्यक सीप तथा दक्षता हासिल गर्ने व्यवस्था मिलाई वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध हुने “समय घटाउने: आम्दानी बढाउने” विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित वनाउन सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रममा सूचनाकर्ता र परामर्शदाता परिचालन गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीपको प्रमाणित गर्ने संस्थाको स्थापनाका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगार वा उद्यम व्यवसायमा जोडिन चाहेमा व्यावसायिक परामर्श, व्यावसायिक योजना निर्माण सहयोग, प्राविधिक सहयोग र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
स्थानीय तहको सहकार्यमा विद्यालयमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्श, ब्लग चेन तथा साइवर सेक्युरिटी जस्ता नवीनतम सूचना प्रविधि सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुने “आई.सि.टि. बुट क्याम्प” (“ICT Boot Camp”) सञ्चालन गरिनेछ।
समुदायमा आधारित परम्परागत पेशा तथा सीपको व्यावसायीकरणको लागि सीप विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
परम्परागत सीप, पेसा एवम् व्यवसायलाई संरक्षण र आधुनिकीकरण गर्दै आदिवासी, जनजाति, दलित, आर्थिक एवम् सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सङ्घ तथा स्थानीय तह र रोजगार सेवा केन्द्रसँगको समन्वयमा रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सूचीकरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
सङ्घ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत नमूना वस्ती विकासको नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
गरिब, अशक्त, असहाय, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेश स्तरीय सरकारी भवन डिजाइन, निर्माण तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धमा एकद्वार नीति अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक र निजी भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन र नियमनमा जोड दिइनेछ।
पुराना ऐतिहासिक, साँस्कृतिक शहर, गाउँ र बस्तीलाई सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न र आर्थिक समुन्नति तर्फ उन्मुख गर्दै नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ।
प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्य सुरूवात गरिनेछ।
प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र र प्रदेश कर्मचारी आवास निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न पहल गरिनेछ।
सहरी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदैव्यवस्थित सहरीकरणको लागि सहरी सडक कार्यक्रम सुरूवात गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेश भित्रको सडक यातायात सञ्जालको योजनाबद्ध विकासका लागि प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना तथा प्राथमिकता लगानी योजना तयार गरी प्रादेशिक सडकको छनौट, निर्माण, सुदृढीकरण एवम् स्तरोन्नति, सञ्चालन र मर्मतसम्भार कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ।
अन्तरदेशीय, अन्तरप्रादेशिक, प्रदेश गौरव तथा रणनीतिक महत्वका सडकको निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्रबीचको पक्की सडक संजाल विस्तार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेश गौरव, प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र : एक सडक र सोमा पर्ने सडकपुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रदेशका दुई वटा स्थानीय तह क्रमशः गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
सङ्घ र स्थानीय तहको समन्वयमा झोलुङ्गे पुल, ट्रष्ट बृज निर्माण र मर्मत कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
प्रदेशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय पदमार्गबाट नजिक रहेका बस्तीसँग सहज पहुँच पुर्याउन नदी तथा खोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका उत्तर-दक्षिण सडक अन्तर्गतको भिमाद-डेढगाउँ-झ्यालवास-चोरमारा-दुम्कीवास-त्रिवेणी खण्ड र मनाङ मर्स्याङ्दी सडक आयोजनालाई सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइनेछ।
शालिग्राम तथा ज्याग्दी करिडोर, आँधीखोला करिडोर र बुद्धसिंह मार्ग निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रदेशका कालीगण्डकी, सेतीगण्डकी, दरौँदी, मर्स्याङ्गदी, मादी लगायतका नदी उपत्यका एवम् वेसीनमा व्यवस्थित शहरीकरण एवम् एकीकृत वस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माणको लागि सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
सडक सम्पत्ति संरक्षण, नियमित मर्मत सम्भार, आपतकालीन मर्मत, पुननिर्माण एवम् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी दिगो मर्मत सम्भार प्रणालीको संस्थागत विकास गरिनेछ ।
पूर्वाधार विकासको लागि स्थानीय तहको सहलगानी तथा साझेदारी हुने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ।
पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि प्रादेशिक वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापनको रूपरेखा तयार गरिनेछ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रम (RCIP-AF) मार्फत प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
निर्माण सामग्रीको आपूर्तिको कमी हुन नदिन वैकल्पिक स्रोत खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गर्नको लागि कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ।
निर्माण सामाग्री परीक्षण प्रयोगशालालाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनेछ तथा आवश्यकता अनुसार नयाँ प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रज्जुमार्ग, केवलकार, जलमार्ग लगायतका वैकल्पिक यातायात प्रविधिको प्रवर्द्धन, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना कार्यान्वयन, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गर्न नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ।
विकास साझेदार संस्थाको सहयोग र स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण गरिनेछ।
राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र र वडा जोड्ने सडक निर्माण तथा सुधारको कार्यलाई सुरुवात गरिनेछ।
पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना अध्ययन, निर्माण, संचालन तथा व्यवस्थापन लगायत मन्त्रालयका अन्य कार्यलाई समेत व्यवस्थित, प्रभावकारी, पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी वेबपोर्टलमा आधारित स्वचालित प्रणालीको विकास गरिनेछ।
मन्त्रालयबाट नै सम्पूर्ण कार्यालय तथा कार्यान्वयन भइरहेका योजनाको अनुगमन गर्न मिल्ने संयन्त्र बनाइनेछ।
सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशको यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
पोखरामा सुविधा सम्पन्न बहुतले पार्किङ भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
सार्वजनिक यातायातलाई सर्वसुलभ र विश्वसनीय बनाउन गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी मास ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ।
यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन पहल गरिनुका साथै व्यवहारजन्य शिल्प र क्षमता अभिवृद्धिको तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनलाई सुरक्षित तुल्याइ दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालासँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सडक सुरक्षा नीति तथा प्रविधिको अवलम्बन गरिनेछ।
यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण सफ्टवयेरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई प्रदेशवाट हुने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ। यातायात सम्बन्धी अभिलेखलाई वैज्ञानिक, सुरक्षित र स्वचालित बनाउन सबै अभिलेखलाई डिजिटाइजेसन गरिनेछ।
सवारी साधन प्रशिक्षण केन्द्रको शुल्क निर्धारणका साथै सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रको दर्ता र नवीकरण प्रकृयालाई नागरिकमैत्री बनाइनेछ।
स्थानीय तहको समन्वयमा नागरिकको आवतजावतमा सुविधा अभिवृद्धि गर्दै अन्तरपालिका नगर बस सञ्चालनमा सहजीकरण गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
“एक घर एक धारा” कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका सबै घरधुरीमा निजी धारा जडान गरिनेछ।
सङ्घ र सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीमा लगत राख्ने तथा अभिलेखीकरण गर्न गण्डकी प्रदेश खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्ययोजना तर्जुमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सुविधा विस्तार गर्न खानेपानीका प्रदूषित स्रोत पहिचान गर्दै नेपाल सरकार र विकास साझेदारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रशोधन प्रणाली निर्माण कार्यक्रमलार्इ थप तीव्रता दिइनेछ।
प्रदेशभित्रको सिंचाइयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुबिधा पुर्याई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि प्राथमिकताका साथ सतही, भूमिगत, लिफ्टिङ र पाइप प्रणालीमा आधारित सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सिंचाइका लागि पानीको स्रोतको कमी भएका स्थानमा स-साना जलाशय, पोखरी, थोपा, फोहोरा, इन्धन र सञ्चालन खर्च बिना पानी तान्ने (हाइ-पम्प) जस्ता नवीनतम प्रविधिमा आधारित सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेशभित्रका जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्ती, भौतिक संरचना, खेतीयोग्य जमिन र सांस्कृतिक सम्पदा आदिको संरक्षण तथा जग्गा उकासका लागि आकस्मिक तथा योजनाबद्ध नदी तथा पहिरो नियन्त्रण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेशभित्र रहेका महत्वपूर्ण घाटको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
योजनाको नियमित सञ्चालन-व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने मर्मतसम्भार कोष स्थापना गर्न उपभोक्ता प्रोत्साहित हुने गरी खानेपानी र सिंचाइका लिफ्टिङ प्रणालीमा विद्युत् महसुल अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सामुदायिक लघु जलविद्युत आयोजनाको आवश्यकताका आधारमा निर्माण, मर्मत-सम्भार र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बर्थिङ्ग सेन्टर, अध्ययन संस्थान आदिमा नियमित विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेशभित्र आधारभूत विद्युत सुविधाको पहुँच सुनिश्चित गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा “उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान” लाई यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ।
प्रदेशभित्रका विद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरण कार्यका लागि इजाजत पत्र दिन नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
बुडीगण्डकी र उत्तरगंगा जलाशय परियोजना निर्माण गर्न पहल गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै कानुन निर्माणमा नागरिकको पहुँच तथा सहभागितामा प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार सूची बमोजिम प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका विषयहरूमा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्रदेशबाट जारी भएका मौजुदा कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षण तथा विधायिकी मनसायको अभिलेखाङ्कन गरिनेछ।
कानुन निर्माणलाई व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बनाउन स्थानीय तहबाट राय सुझाव संकलन गरिनेछ।
स्थानीय तहको समन्वयमा समुदाय तथा विद्यालयमा आधारित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था लगायतका सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्ने कानुन निर्माण प्रक्रियामा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै समयानुकूल बनाइनेछ।
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन एवम् मानवीय कानुनको विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, जोखिममा रहेका विपन्न, सिमान्तकृत एवम् उत्पीडित वर्गको अधिकार संरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
सङ्घ तथा स्थानीय तहको समन्वयमा मानवअधिकार सम्बन्धी कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
सङ्घीयता सबलीकरणमा सहयोग पुर्याउने संयन्त्रलाई थप क्रियाशील र सक्रिय बनाइनेछ।
तीनै तहबीच सामञ्जस्यता र अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी नीतिगत सुधार, विकास क्रियाकलाप र सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाई सुशासन कायम गरिनेछ।
सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहभागिता र पहुँच अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम मार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्दै स्थानीय तहबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्न प्रेरित गरिनेछ।
प्रदेश एवम् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहितको संयुक्त संयन्त्र मार्फत् कार्यक्रम र आयोजनाको निरन्तर अनुगमन एवम् सहजीकरण गरिनेछ।
सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालित क्रियाकलापको गुणस्तर परीक्षण, तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
प्रदेश सरकारका वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने क्रियाकलापहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध गर्दै विषयगत मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई उत्तरदायी तथा जिम्मेवार बनाइनेछ।
प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा एवम् सुव्यवस्था कायम गर्न प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
नेपाल सरकारको समन्वय र सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका तथा अन्तरप्रदेश सीमामा पूर्वाधार निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
“नागरिकमैत्री प्रहरी कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिंदै नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रहरीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
कारागार भवन, हिरासत कक्ष र बालसुधार गृह जस्ता भौतिक संरचनाको मर्मत सम्भार एवम् सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
नागरिकको सक्रिय सहभागितामा मानव बेचबिखन रोकथाम, घरेलु हिंसा नियन्त्रण, लागू औषध दुर्व्यसन न्युनीकरण, आत्महत्या नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रमलाई विशेष अभियान सहित सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषलाई निरन्तरता दिंदै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विपद् पूर्वतयारी र विपद् प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
उद्धार सामग्रीको भण्डारण तथा व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउँदै मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावितका लागि निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहबीच संयुक्त रुपमा दमकल सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी एवम् प्रभावकारी बनाउन सांगठनिक संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ।
प्रदेश सभा सचिवालय लगायत सार्वजनिक निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा न्यायोचित सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कभित्र प्रदेश सरकारका अनलाईन सेवा प्रवाह, अनलाईन अनुगमन प्रणाली, प्रदेश निजामती किताबखाना प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै आधुनिक सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई डिजिटलाइजेसनका माध्यमबाट अभिलेखीकरण गर्नुका साथै इ-क्याबिनेट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
“सदाचार युक्त गण्डकी प्रदेश” अभियानलाई सार्थक बनाउन भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारी, गैरसरकारी निकाय तथा नागरिक समाजबीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
“समुन्नत प्रदेश: प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा” लाई प्रशासन सुधारको मूल आदर्श मानी नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार मार्फत संगठन र सेवा प्रवाहलाई छरितो, चुस्त र नतिजामुखी ढाँचामा रुपान्तरण गरिनेछ ।
नागरिकको गुनासो तत्काल सम्बोधन हुने गरी नागरिकमैत्री शासनको अनुभूति दिलाउन हटलाइन सेवाको विकास गर्दै सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई सरलीकरण गर्न र नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न पहलकदमी लिने संयन्त्र स्थापना गरिनेछ।
स्थानीय तहका न्यायिक समिति तथा विधायन समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन सहजकर्ताको व्यवस्था गरिनेछ एवं कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संलग्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलार्इसबलीकरण गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलार्इ पृष्ठपोषणको लागि अध्ययन, अनुसन्धान र संवादका क्रियाकलापलार्इ निरन्तरता दिइनेछ।
सभामुख महोदय,
गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समुन्नत बनाउन समुन्नतिको खाकाका रुपमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आ.व.208१/8२-२०८५/८६) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। रणनीतिक रूपान्तरणका क्षेत्रलाई स्थानीय तहको आवधिक योजनामा तादम्यताका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
विश्वविद्यालय तथा प्राज्ञिक केन्द्रसँगको सहकार्यमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका मुख्य-मुख्य कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालयमा प्रदेशको एकीकृत तथ्यांक प्रणालीमा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगमा तथ्यांक अद्यावधिक गर्दै सूचनाको उच्चतम उपयोग गरिनेछ।
प्रदेश आयोजना बैंकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै आयोजना बैंकबाट विकास आयोजना छनौट गर्ने प्रवन्ध मिलाइनेछ।
निजी क्षेत्र, सहकारी, सामुदायिक र बाह्य क्षेत्रको सहकार्यमा गरिने लगानीयोग्य आयोजनाको अवधारणा पत्र तयार गरिनेछ।
विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई सुदृढ बनाई बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाइनेछ।
आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ।
प्रदेशभित्र सञ्चालित रुग्ण, जीर्ण, समस्याग्रस्त आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सुधार, परिमार्जन तथा पुनरावलोकन गरिनेछ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको वा प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा निर्माण हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
भौगोलिक विषमता, विकासको दृष्टिकोणबाट पछि परेका गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिका तथा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका जस्ता विशेष क्षेत्रलाई विकासमा पहुँच पुर्याउन विशेष पहल गरिनेछ।
प्रदेश सभाका कामकारवाही एवम् गतिविधि नागरिक समक्ष सम्प्रेषण गर्न एवम् प्रदेश सभालाई नागरिकसँग जोड्नका लागि जनतासँग प्रदेश सभा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश सभाका कामकारवाहीलाई डिजिटलाईज गर्न आबश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
संसदीय कामकारवाहीलाई जनतासम्म पुर्याई पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न जोड दिइनेछ।
संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार बनेका कानुनको प्रभावकारिता तथा सरकारी आश्वासनको कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा अध्ययन, अन्तरक्रिया तथा अनुगमन गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
माननीय सदस्यहरू,
प्रदेशवासीको चाहना बमोजिम विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमले मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।
सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गरी संस्थागत गर्न यो नीति तथा कार्यक्रम सहयोगी सिद्ध हुने नै छ।
प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सभाका माननीय सदस्य, राजनीतिक दल, स्थानीय तह, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, सञ्चार जगत, नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रदेशवासी प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।
धन्यवाद।
रैथाने बाली जोगाइँदै पोख रा महानगरपालिका
पुस ६, २०८१सुनका गरगहना चोरी गरी फरार ३ जना पक्राउ
पुस ५, २०८१
